श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या मूळ वादाशी संबंधित मथुरेच्या न्यायालयात असणार्या सर्व खटल्यांवर तात्काळ सुनावणी झाली पाहिजे, यासाठी ४ मासांचा कालावधी देण्यात येत आहे, असे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
काशीच्या ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणेच मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील शाही ईदगाह मशिदीचेही सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी न्यायालयाला प्रार्थनापत्र सादर करण्यात आले आहे.
तुर्कस्तानमधील खरा इतिहास समोर आणला जात असेल, तसे भारतातही होणे आवश्यक आहे. ते संपूर्णपणे सरकारच्या हातात आहे आणि त्याने ते केले पाहिजे. ‘हिंदूंना न्यायालयाच्या पायऱ्या चढून ते करावे लागणे अपेक्षित नाही’, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
कटरा केशव देव मंदिराची देवता श्रीकृष्ण विराजमान आणि अन्य ६ जण यांनी रंजना अग्निहोत्री यांच्या माध्यमातून प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात येणार आहे.
काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हिंदूंनी सरकारवर दबाव निर्माण करावा !
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना धर्मांधांचे हिंदु महिलांना पूजा करण्यास रोखण्याचे धाडस होऊ नये, असेच हिंदूंना वाटते !
आता केंद्र सरकराने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून हिंदूंना श्रीकृष्णजन्मभूमी परत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
काँग्रेसच्या पापांचा पाढा वाचता हिंदूंनी या पक्षाला इतिहासजमा करणे अपरिहार्य आहे, हेच लक्षात येते ! केंद्र सरकारने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून हिंदूंना श्रीकृष्णजन्मभूमी परत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
वर्ष २०२१ मध्ये न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका !
‘काशी विश्वनाथ धामचा विकास करणे पुष्कळ कठीण होते. यातून मोदी यांची दूरदृष्टी दिसून येते. मथुरेतही तेच होईल’, असेही हेमामालिनी म्हणाल्या.