मंत्रालयात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे दालन वगळता अन्य सर्व मंत्र्यांच्या दालनांना टाळे लावण्यात आले आहे. राज्यातील विविध ठिकाणांहून तक्रारी किंवा निवेदने घेऊन येणार्‍या पीडितांच्या समस्या समजून घेण्याची व्यवस्थाही करण्यात आलेली नाही.