विधीमंडळाच्या अधिवेशनांतील ३ सहस्र २२८ आश्वासने केवळ कागदावरच !

नागपूर, १८ डिसेंबर (वार्ता.) – लोकशाहीमध्ये विधीमंडळाची अधिवेशने म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या जनतेच्या विविध समस्या सोडवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. सरकारकडून प्रत्येक अधिवेशनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्ययही केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र असे होऊनही विधीमंडळात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपस्थित केलेल्या शेकडो गंभीर प्रश्नांवर स्वत: मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षांनुवर्षे पूर्तता झालेली नसल्याचे दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांनी ‘माहितीच्या अधिकारा’खाली प्राप्त केलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. यामध्ये विधानसभेत दिलेल्या तब्बल २ सहस्र १२८, तर विधान परिषदेत दिलेल्या १ सहस्र १०० आश्वासनांचा समावेश आहे. राज्यातील घोटाळे आणि शासकीय निधीतील अपहार झालेल्या शेकडो प्रकरणांचा यामध्ये समावेश आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे ‘यांतील काही प्रकरणांत विशेष अन्वेषण पथके नियुक्त करूनही त्यांच्या चौकशीचे काय झाले ?’, याची माहिती जनतेपुढे उघड करण्यात आलेली नाही. नागपूर येथे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून चालू होत असून त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण माहिती आहे.

यामध्ये अनेक घोटाळे आणि आर्थिक अपहार यांच्या चौकशीसाठी सरकारकडून वेळोवेळी चौकशी समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. मागील २० वर्षांपासून अनेक घोटाळे आणि आर्थिक अपहार यांविषयीच्या चौकशी समित्यांचे अहवाल वेळोवेळी सरकारकडे देण्यात आले आहेत; मात्र हे अहवाल विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन वर्षानुवर्षे हे अहवाल विधीमंडळात सादरच करण्यात आलेले नाहीत. चौकशी समित्या नियुक्त करून आणि त्यासाठी शासकीय तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांचा व्यय करूनही हे अहवाल जनतेपुढे उघड न करता राजकीय सोयीनुसार त्यांचा उपयोग केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

विधान परिषदेची वर्ष १९९४ पासून, तर विधानसभेची वर्ष २००२ पासून आश्वासने प्रलंबित !

या माहितीनुसार विधानसभेच्या प्रलंबित आश्वासनांमध्ये वर्ष २००२ पासूनच्या आश्वासनांचा समावेश आहे.

यामध्ये नगरविकास २४०, शिक्षण १५४, आरोग्य १९८, ऊर्जा १९६, गृह ११६ अशी विभागांनुसार आश्वासनांची संख्या आहे. विधान परिषदेतील प्रलंबित आश्वासनांमध्ये वर्ष १९९४ पासूनच्या आश्वासनांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त विविध विभागांतील अल्प-अधिक प्रमाणात आश्वासने पूर्ततेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

___________________________________________

आश्वासनांची खैरात; परंतु बांधिलकी कुणाची ?

सर्वपक्षीय सरकारांच्या वतीने त्या-त्या वेळी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली कि नाही ? याचा पाठपुरावा करण्यासाठी विधीमंडळाकडून ‘आश्वासन पूर्तता समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. मागील अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी या समितीकडून पाठपुरावा केला जातो आणि त्याची आकडेवारी विधीमंडळाकडे सादर केली जाते. या पलीकडे या समितीला कोणतेही अधिकार नाहीत. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या आणि जनतेच्या प्रश्नांच्या पूर्ततेविषयी सभागृहात विचारणा केली जात नाही. त्यामुळे सभागृहात मंत्र्यांकडून आश्वासने दिली जातात; मात्र ‘ती पूर्ण करण्याची बांधिलकी कुणाची ?’, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.

सभागृहात मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षानुवर्षे पूर्तता झालेली नाही. भविष्यातही असेच चालू राहिल्यास कालांतराने विधीमंडळाच्या विश्वासाहर्तेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाविषयी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी एकत्रित प्रलंबित सहस्रावधी आश्वासनांची पूर्तता समयमर्यादेत होण्यासाठी ठोस कृती आराखडा सिद्ध करणे आवश्यक आहे. यामध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांनी स्वत: लक्ष घालून जनतेचे हे प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे.