केंद्र सरकारने तात्काळ केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांच्या माध्यमांतून शेख आलम यांच्यावर कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबावे, असेच हिंदूंना वाटते ! आलम यांच्या या विचारांच्या मागे कोणते षड्यंत्र आहे का, याचाही शोध घ्यावा.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलिसांच्या स्थानांतरामध्ये रॅकेट असल्याची माहिती पोलीस महासंचालकांद्वारे मुख्यमंत्र्यांना दिली होती…..
आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्र्यांनीच स्वतः त्यागपत्र देणे आवश्यक होते; मात्र तसे त्यांनी केले नाही आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा त्यांची पाठराखण करत आहेत, हे लज्जास्पद !
सोनाराने कान टोचललेलेे नेहमीच चांगले असते ! असे प्रश्‍न अन्य कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याला ‘सनातनी’ म्हटले गेले असते ! आता न्यायालयाने देशातील आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करून ‘देशात खरेच आरक्षणाची आवश्यकता आहे का ?’ याचा निर्णय घ्यावा !
मनसुख हिरेन मृत्यू आणि स्फोटक प्रकरण यांवरून शरद पवार हे अनिल देशमुख यांच्यावर नाराज असून गृहमंत्रीपदावर जयंत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा चालू आहे.
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर आतापर्यंत जे होत आले आहे, तेच श्री जगन्नाथपुरी मंदिराच्या संदर्भात होत आहे ! अशा घटना रोखण्यासाठी मंदिरे सरकारच्या कह्यातून सोडवून भक्तांना सोपवणे आवश्यक आहे अन्यथा मंदिरांची भूमी, संपत्ती सर्व काही सरकार विकून मोकळी होईल !
‘जर भ्रष्टाचार चालू राहिला, तर आणखी कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यासाठी नेपाळ, तसेच प्रांतीय सरकार यासाठी उत्तरदायी असेल’, अशी चेतावणीही जनतांत्रिक तराई मुक्ती मोर्चा या संघटनेने दिली आहे.
जनतेला लाच देऊन सत्ता मिळवणारे राजकीय पक्ष स्वतःच्या खिशातील नाही, तर जनतेचेच पैसे उधळत आहेत, हे लक्षात घ्या !
आमदार अपात्रता प्रकरण पणजी – सध्याचे उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक प्रभु पाऊसकर यांनी मगोपशी बंडखोरी करून भाजपात प्रवेश केला. या पार्श्‍वभूमीवर मगोपने गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्याकडे २ अपात्रता याचिका प्रविष्ट केलेल्या दोन्हीही याचिका त्याच मंत्र्यांच्या विरोधात आणि एकाच स्वरूपाच्या होण्याची शक्यता असल्याने यामधील एक याचिका मगोपने १० मार्च या दिवशी … Read more
पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी लष्कर न्यायालयात नोंद करण्यात आलेले दोन्ही खासगी दावे न्यायालयाने फेटाळले आहेत.