‘मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतात असहिष्णुता वाढली आहे’, ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आली आहे’, अशा आवया उठवल्या जातात. राष्ट्रहितासाठी अशी कठोर पावले उचलली, तर ती असहिष्णुता कशी ? इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे विरोधक वरचढ होऊ नयेत, यासाठी आणीबाणी लागू केली. यात राष्ट्रहित नव्हे, तर त्यांचा स्वार्थ होता.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांची घोषणा : भारतानेही गांधीगिरी सोडत पुढाकार घेऊन पाकव्याप्त काश्मीर आता मुक्त करून भारताच्या नियंत्रणात आणले पाहिजे !
लोकप्रतिनिधींना नियमांचे उल्लंघन करण्याचे भान न रहाणे हे लज्जास्पद आहे ! असे केल्यास सर्वसामान्य जनता नियमांचे पालन करेल का ?
राहुल गांधी यांनी चुकीविषयी क्षमा मागितली, ही चांगली गोष्ट आहे; मात्र काँग्रेसने केलेल्या चुकीविषयी जर खरोखरच त्यांना पश्‍चात्ताप वाटत असेल, तर त्यासाठी काँग्रेस काय प्रायश्‍चित्त घेणार ? हेही त्यांनी सांगणे अपेक्षित आहे.
सनातनवर बंदीची मागणी करणारे तथाकथित निधर्मीवादी आता आय.एस्.एफ्. या धर्मांधांच्या पक्षावर बंदी घालण्याची मागणी का करत नाहीत कि ‘धर्मांधांनी बॉम्ब बाळगणे’, ‘त्याचा वापर करणे योग्य आहे’, असे त्यांना वाटते ?
एखाद्याला आयुष्यातून उठवायचा असाही तपास नको. ज्या क्षणी पूजा चव्हाण यांच्या संदर्भातील घटना कळली, त्या क्षणी निष्पक्षपणे तपास करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांना कालबद्ध तपास करण्याचे आणि अहवाल देण्याचे आदेश दिले.
महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील ‘शक्ती’ हा कायदा हा केवळ फार्स आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत, असा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
चित्रा वाघ यांचे पती किशोर वाघ यांना वर्ष २०१६ मध्ये लाच मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. किशोर वाघ यांच्या विविध शहरांत असलेल्या मालमत्तांपैकी ९० टक्के मालमत्ता ही बेहिशेबी असल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.
‘पूर्वजांचे ज्ञान, पराक्रम आणि अभिक्रम यांचा अभिमान बाळगणे, हा खराखुरा पूर्वजांच्या परंपरेचा अभिमान बाळगणे होय. पूर्वजांच्या अज्ञानाच्या परंपरेचा अभिमान बाळगणे केव्हाही इष्ट नाही. पूर्वजांचे ज्ञान काही वेळा सध्याच्या वाढत्या ज्ञानाप्रमाणे अज्ञान ठरले असेल, तर ते स्वीकारता कामा नये, हे सावरकरांचे सूत्र !
‘यशस्विनी महिला ब्रिगेड’च्या अध्यक्षा रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार पत्रकार बाळ बोठेने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात, पारनेर न्यायालयाने काढलेल्या ‘स्टँडिंग वॉरंट’ विरुद्ध पुनर्निरीक्षण अर्ज प्रविष्ट केला होता. त्यामध्ये वॉरंट रहित करण्याविषयी त्याने विनंती केली होती.