राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री, तसेच काँग्रेसचे नेते वडेट्टीवार यांनी स्वतः केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याने त्यांचे पारपत्र नागपूर पारपत्र विभागाने कह्यात घेतले आहे.
‘आता धर्मनिरपेक्षता जपण्यासाठी मुसलमान महिलांनाही अशा प्रकारचे साहाय्य द्यावे’, अशी मागणी तथाकथित निधर्मी राजकीय पक्ष, संघटनांनी केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
अशी मागणी का करावी लागते ? निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांनीच ही बंदी घातली पाहिजे !
बाहेरचे राजकारणी दिशाभूल करत असल्याने आम्ही युवक भरकटलो होतो. गडाख यांच्यामुळे नवीन विश्‍वस्त सर्वसमावेशक निवडले आणि ग्रामपंचायतही बिनविरोध झाली, असे नूतन सदस्य बाळासाहेब कुर्‍हाट यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील ८७ ग्रामपंचायतीमध्ये २ सहस्र ८१३ प्रभागांतून ७ सहस्र २६६ उमेदवार निवडून देण्यासाठी १७ सहस्र ६५६ जणांनी अर्ज प्रविष्ट केले होते. छाननीच्या दिवशी जिल्ह्यातील २५२ जणांचे अर्ज बाद झाल्यामुळे ४ जानेवारी या अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी चित्र स्पष्ट झाले असून १२३ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत.
जगातील बलाढ्य महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेत असे घडते, हे लज्जास्पद ! इतर वेळी लोकशाही, मानवाधिकार आदी सूत्रांवरून भारताला सुनवणार्‍या अमेरिकेने स्वतःच्या देशातील नागरिकांमध्ये लोकशाहीची मूल्ये रूजवणे किती आवश्यक आहे, हे यातून दिसून येते !
लहान मुलांच्या खेळामध्ये जर एका गटाविरुद्ध दुसरा गट पराभूत होऊ लागला, तर तो दुसरा गट पराभव जिव्हारी लागत असल्याचे कोणतेतरी नियमबाह्य कृत्य करून कृतीतून दाखवून देतो, हे आपण अनेकदा पाहिले असेल. याला आपण रडीचा डाव म्हणतो.
काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते हरिश रावत यांनी केली.
देहलीतील आम आदमी सरकारमध्ये अवैध मदरसे, मशिदी, मजार आदी पाडण्याचे धाडस आहे का ?
जनहिताऐवजी स्वहिताकडे लक्ष देणारे असे राजकारणी भारताच्या भवितव्यासाठी घातक आहेत. सतत स्वहिताचाच विचार करणारे असे राजकारणी समाजाचा उत्कर्ष करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशांना घरी बसवण्यासाठी आता जनतेनेच पावले उचलणे आवश्यक !