(म्हणे) ‘प्रक्रिया किचकट असल्याने मंदिरातील दागिन्यांचे मूल्यांकन केले नाही !’ – बालाजी पुदलवाड, व्यवस्थापक, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर

पंढरपूर, ३१ डिसेंबर (वार्ता.) – प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी यांच्या दागिन्यांचे आणि मंदिरातील चांदीच्या वस्तूंचे मूल्यांकन केलेले नाही, अशी सारवासारव श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड यांनी केली. देवतांच्या प्राचीन मौल्यवान दागिन्यांचे मूल्यांकन करून ताळेबंदामध्ये त्यांच्या नोंदी करण्याची सूचना लेखापरीक्षकांनी वर्षानुवर्षे देऊनही, तसेच धर्मादाय आयुक्तांनी कार्यवाहीचा आदेशही दिला असतांना इतक्या वर्षांत मंदिर समितीने कधीही ही अडचण सांगितली नाही. आता प्रकरण अंगलट आल्यावर ‘प्रक्रिया किचकट आहे’, असे पालुपद बालाजी पुलदवाड यांनी पुढे केल्याचे दिसून येत आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील अनागोंदी कारभाराविषयी मंदिर समितीची भूमिका समजून घेण्यासाठी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने ३० डिसेंबर या दिवशी बालाजी पुदलवाड यांची विशेष मुलाखत घेतली. या वेळी त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

१. या वेळी पुदलवाड म्हणाले, ‘‘येथील कामकाज बघणार्‍या जुन्या सोनारांच्या मतानुसार दागिन्यांचे मूल्यांकन वेगवेगळे होऊ शकते.’’ प्रत्यक्षात मात्र प्रक्रिया किचकट असल्याचे कोणतेही लेखी पत्र मंदिर समितीने सरकारला किंवा धर्मादाय आयुक्त यांना अद्यापपर्यंत पाठवलेले नाही.

२. याविषयी बालाजी पुदलवाड म्हणाले, ‘‘दागिन्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वर्ष २०२१-२२ मध्ये सरकारकडे पत्र पाठवून त्यासाठी अधिकारी नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे; मात्र अद्याप प्रमाणीकरण करण्यासाठी आमच्याकडे कुणीही आले नाही.’’
‘देवांच्या दागिन्यांमध्ये एक तोळ्याचाही फरक पडणार नाही, असे माझे ठाम मत आहे’, असेही ते म्हणाले.

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या कारभाराची उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांकडून चौकशी होणार !  

पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) – नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल’ सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालामध्ये लेखापरीक्षकांनी मंदिर समितीचा अनागोंदी कारभार स्पष्टपणे नमूद केला आहे. या अनागोंदी कारभाराविषयी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्रकारांनी प्रश्‍न विचारले असता ते म्हणाले की, नागपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात याविषयीची लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देतांना उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांकडून चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार लवकरच ही चौकशी होऊन सत्य समोर येईल.