हिंदूंच्या मंदिरांत कोण पुजारी असणार, हे सरकार कसे ठरवते ? मशिदीमध्ये कोण इमाम आणि मौलवी असणार किंवा चर्चमध्ये कोण पाद्री असणार, हे सरकार कधी ठरवते का ?
अशा प्रकारचे मंदिर बांधले जात असतांना हिंदूंचे संत, महंत, धर्माचार्य, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, नेते यास वैध मार्गाने विरोध करत नाहीत किंवा हिंदूंचे प्रबोधनही करत नाहीत, हे अपेक्षित नाही !
असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, सरन्यायाधिशांनी ‘रोस्टर’ परत घेण्यासाठी समितीच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे अधिवक्ते संतप्त आहेत.
७० रुग्णांपैकी एकाचाही मृत्यू नाही कि डोळे काढावे लागले नाहीत !
कित्येक दशकांपासून चालू असलेला नक्षलवाद संपवू न शकणे, हे आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांचे अपयश आहे. त्यामुळे नक्षलवाद कायमचा संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, हीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !
फेसबूककडून हिंदुत्वनिष्ठ आणि त्यांच्या संघटना यांच्या पानांवर घातलेल्या बंदीचा राष्ट्र अन् धर्म प्रेमी यांच्याकडून ट्विटरवरून विरोध !
हिंदु जनजागृती समिती, सनातन प्रभात नियतकालिके आणि सनातन शॉप यांच्या फेसबूक पानांवरील मजकुराची वस्तुनिष्ठ शहानिशा न करताच फेसबूककडून ही अन्याय्य कारवाई करण्यात आली, हे लक्षात घ्या !
याविषयी अंधश्रद्धा निर्मूलनवाल्यांना काय म्हणायचे आहे ? आता ‘विज्ञानवादी’ कुणाला म्हणायचे ? या घटनेला ‘अंधश्रद्धा’ ठरवून मोकळे होणार्‍यांना कि या सूक्ष्म शक्तींविषयी संशोधन करून त्यामागील सत्य जाणून घेणार्‍यांना ? हे जनतेला ठाऊक आहे.
हिंदूंच्या धार्मिक विभागाकडून अन्य धर्मियांना पैसे देणे, हा हिंदूंवर अन्याय होता आणि तो आतापर्यंत करणार्‍यांकडून देण्यात आलेला पैसा वसूल केला पाहिजे !
२५ वर्षांनी निकाल लागणे, हे भारतीय न्यायपालिकेला भूषणावह नाही, असेच जनतेला वाटेल !