राजस्थान महिला आयोगाची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश !

‘लष्कर-ए-हिंद’ चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल यांच्या जनहित याचिकेचा परिणाम !

मुंबईमध्ये ७ ऑक्टोबरपासून ५० टक्के क्षमतेने धार्मिक स्थळे उघडणार !

कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याचे मुंबईतील प्रमाण ९७ टक्के इतके आहे. सध्या मुंबईमध्ये कोरोनाचे ४ सहस्र ८१० रुग्ण आहेत.

मुंबईत अवैधपणे पैसे वसूल करणार्‍या ‘क्लीनअप मार्शल’वर गुन्हे नोंद करणार ! – महापौर

सार्वजनिक ठिकाणी मुखपट्टी न घातल्यास प्रत्येकी २०० रुपये दंड आकारण्याचे अधिकार ‘क्लीनअप मार्शल’ला दिले आहेत; परंतु ते अनेकांना दंडाची पावती न देता त्यांच्याकडून १०० ते १५० रुपये घेतात आणि त्यांना सोडून देतात.

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांना २३ डिसेंबर या दिवशी न्यायालयात उपस्थित रहाण्यासाठी समन्स !

त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी किरीट सोमय्या यांना न्यायालयात उपस्थित रहावे लागणार आहे.

मुंबईत रेल्वे रूळ ओलांडताना २ सहस्र ६७५ जणांचा मृत्यू !

हे अपघात रोखण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या वतीने पादचारी पूल उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तोट्यातील ‘एअर इंडिया’ आस्थापन आता ‘टाटा सन्स’ विकत घेणार  !

सरकारी आस्थापने नफ्यात चालवता न येण्याला आतापर्यंत देशावर राज्य करणारे सर्वपक्षीय शासनकर्ते उत्तरदायी आहेत, हे भारताला लज्जास्पद आहे !

परमबीर सिंह देशाबाहेर गेल्याविषयीची निश्चित माहिती नाही ! – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री

ते पुढे म्हणाले, ‘‘परमबीर सिंह यांना आम्ही शोधत आहोत. आम्ही जाणूनबुजून कुणाच्याही मागे लागून कारवाई करत नाही. जे नियमाला धरून असेल, तेच होईल. आमचे अधिकारी केंद्रशासनाशी समन्वय साधून आहेत.’’

ठाणे आणि नवी मुंबई येथे वाहतूक विभागातील पोलिसांकडून केला जातो कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार !

मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून हा भ्रष्टाचार थांबवावा, ही नागरिकांची अपेक्षा !

आलिया भट्ट आणि संबंधित यांच्यावर मुंबई येथील सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यात तक्रार !

सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यात आलिया भट्ट, ‘मान्यवर मोहे’ जाहिरातदार, वेदांत फॅशन लिमिटेडचे वेदांत मोदी, श्रेयांश इनोव्हेशनचे श्रेयांश बईड यांच्या विरोधात ‘लोक क्रांती सामाजिक संस्था’ या संघटनेने तक्रार दिली आहे.

कार्यालयामध्ये झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या खटल्याचे वार्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी !

कार्यालयाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेचे लैंगिक शोषण झाल्यास, त्याविषयीच्या खटल्याचे वृत्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये सामाजिक प्रसारमाध्यमांचाही समावेश आहे. मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याविषयीचे निर्देश दिले आहेत.