अभिनेत्री केतकी चितळे यांना ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात ४ दिवसांची पोलीस कोठडी !

अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी रबाळे पोलीस ठाण्यात वर्ष २०२० मध्येही ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

मनसेचे संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी यांना अटकपूर्व जामीन संमत !

न्यायालयाकडून मिळालेल्या जामिनामुळे संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी यांना अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे.

हेरवाड (जिल्हा कोल्हापूर) ग्रामपंचायतीप्रमाणे विधवा प्रथा बंद करण्याचा ठराव सर्व ग्रामपंचायतींनी घ्यावा !

राज्य सरकारचे आवाहन

महागाई, बेरोजगारी यांविरोधात संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा राज्यव्यापी आंदोलन करणार !

२५ ते ३१ मे या कालावधीत आंदोलन

आर्थर रोड कारागृहातील बंदीवान महिलेवर धर्मांध आरोपीकडून लैंगिक अत्याचार !

कारागृहात लैंगिक अत्याचार करणे म्हणजे वासनांधतेने गाठलेली परिसीमाच !

मुंबई साखळी बाँबस्फोटातील ४ आरोपींना गुजरात येथे अटक !

गुजरातमधील आतंकवादविरोधी पथकाने वर्ष १९९३ मधील साखळी बाँबस्फोटातील ४ आरोपींना अटक केली आहे. आतंकवादविरोधी पथकाडून या आरोपींची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. हे वृत्त ‘ए.एन्.आय्.’ वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आले आहे.

केवळ काशीच नव्हे, तर बळकावलेली ३६ सहस्र मंदिरे पुन्हा मिळवल्याविना हिंदू थांबणार नाहीत ! – सुरेश चव्हाणके, सुदर्शन न्यूज

आताही आपण मंदिरे उभी करत आहोत; पण मंदिरांच्या रक्षणासाठी आपण काय व्यवस्था उभी करणार आहोत ? याचा विचार हिंदूंनी करायला हवा. इतिहासात झालेल्या चुका पुन्हा होता कामा नयेत.

मुंबई येथे नौदलाच्या उदयगिरी आणि सुरत या युद्धनौकांचे जलावतरण !

भारतीय नौदलासाठी ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स’ या जहाजबांधणी कारखान्यात बांधण्यात आलेली विशाखापट्टणम् श्रेणीतील अखेरची विनाशिका ‘सुरत’ आणि निलगिरी श्रेणीतील फ्रिगेट्स ‘उदयगिरी’चे जलावतरण झाले.

संभाजीनगर येथील औरंगजेबाचे थडगे उद्ध्वस्त करण्याची मनसेची मागणी !

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने संभाजीनगर येथील औरंगजेबाचे थडगे उद्ध्वस्त करण्याची मागणी शिवसेनेकडे केली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका जुन्या मुलाखतीचा संदर्भ देत ही मागणी करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र शासनाला विचारणा !

ज्या ठिकाणी अधिक पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे ? अशी विचारणा सर्वाेच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. याविषयी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत.