‘अंधश्रद्धा पसरवणार्‍या विज्ञापनांचे प्रक्षेपण रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने मुंबई येथे ‘सेल’ स्थापन करून मासाभरात अधिकारी नेमावा’ – खंडपीठाचा आदेश
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नुरानी मशिदीला बजावली गेली नोटीस : ध्वनीप्रदूषण होत आहे, हे न्यायालयाने का सांगावे लागते ? पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना मशिदीतून दिवसातून ५ वेळा होणारे ध्वनीप्रदूषण ऐकू येत नाही का ?
चिनी नायलॉन मांजा बाळगणार्‍यांवर गुन्हे नोंद करण्यात यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी नुकतेच पोलिसांना दिले आहेत.
नियमबाह्य ग्रामसभा घेऊन संरपंचांना पदावरून हटवण्यामागे कुणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक !
विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांविषयी केंद्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याविषयी न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस पाठवली आहे.
शफिकउल्ला खान यांनी ‘मृत प्राण्यांचे कातडे बाळगण्यात काय चुकीचे आहे ?’, याविषयी न्यायालयात याचिका केली होती.
राज्यशासनाने परिपत्रक काढून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेत आरक्षण रहित केले
जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,
स्पर्धा परीक्षेच्या मार्गदर्शनासाठी साहाय्य करीन, असे सांगत बंगल्यावर नेऊन वारंवार बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी कडेगाव पोलीस पोलीस ठाण्याचे निलंबित पोलीस निरीक्षक विपीन हसबनीस यांच्यावर २८ ऑगस्ट २०२० या दिवशी बलात्काराचा गुन्हा नोंद झाला होता.
अर्णव गोस्वामी यांच्यासह कंपनीच्या अन्य अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात दिली आहे.