मुंबई – विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांविषयी केंद्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. २२ डिसेंबर या दिवशी न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. याविषयी न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस पाठवली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगळे यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांसाठी राज्यशासनाने पाठवलेल्या नावांतील काही नावांना आक्षेप नोंदवला आहे. राज्यघटनेनुसार राज्यपालनियुक्त सदस्यांमध्ये कला, साहित्य, सामाजिक आदी क्षेत्रांतील सदस्य असणे बंधनकारक आहे; मात्र या नियमाला डावलण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. यावरील पुढील सुनावणी १४ जानेवारी या दिवशी होणार आहे.
कसाईमुक्त जनावरांच्या बाजारासाठी मिलिंद एकबोटे यांची आमरण उपोषणाची चेतावणी !
‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषणाचे नियम मोडल्यास कारवाई करण्याचे दायित्व पोलिसांचे ! – गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
गोव्यात ‘सन, सी अँड सँड’ ऐवजी आध्यात्मिक आणि मंदिर संस्कृती यांना प्रोत्साहन दिले ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
मुंबईत ८०, तर नागपूर येथे २५ महिला देहव्यापार करतांना आढळल्या !
आचरा येथील समुद्रात अवैधरित्या मासेमारी करणार्या कर्नाटक येथील नौकेवर कारवाई !
थोडक्यात महत्त्वाचे : आजपासून पंडित धीरेंद्रशास्त्री महाराज यांच्या हनुमंत कथेला प्रारंभ !…