विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांविषयी केंद्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांविषयी केंद्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. २२ डिसेंबर या दिवशी न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. याविषयी न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस पाठवली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगळे यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांसाठी राज्यशासनाने पाठवलेल्या नावांतील काही नावांना आक्षेप नोंदवला आहे. राज्यघटनेनुसार राज्यपालनियुक्त सदस्यांमध्ये कला, साहित्य, सामाजिक आदी क्षेत्रांतील सदस्य असणे बंधनकारक आहे; मात्र या नियमाला डावलण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. यावरील पुढील सुनावणी १४ जानेवारी या दिवशी होणार आहे.