पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करा !

मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर महापालिकेला निर्देश

नागपूर – ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या (‘पीओपी’च्या) गणेशमूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांमध्ये करण्यास बंदी आहे. ‘पीओपी’च्या मूर्ती विसर्जनासाठी स्वतंत्र सुविधा निर्माण होणे अपेक्षित आहे. शहरातील कृत्रिम तलावांमध्ये ‘पीओपी’च्या मूर्तींचे १०० टक्के विसर्जन करण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजना सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने नागपूर महापालिकेला दिले आहेत. (‘पीओपी’च्या मूर्ती कायमस्वरूपी बंद करायच्या असतील, तर शासनाने राज्यातील सर्व मूर्तीकारांना मुबलक प्रमाणात शाडूची माती पुरवून त्यांच्याकडून शाडूच्या मूर्ती सिद्ध करवून घेतल्या पाहिजे. शासनाकडूनच मूर्तीकारांना वेळेवर आणि पुष्कळ प्रमाणात शाडूची माती पुरवली जात नसल्याने मूर्तीकारांना ‘पीओपी’च्या मूर्ती सिद्ध कराव्या लागतात, हे शासन कधी समजून घेईल ?- संपादक)

या वेळी न्यायालय मित्र अधिवक्ता श्रीरंग भांडारकर यांनी न्यायालयाला सांगितले, ‘‘ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत गाडगीळ यांनी पीओपी मूर्तीचा राज्यातील नैसर्गिक जलस्रोतांवर होणार्‍या परिणामांवर अभ्यास केला होता.

त्यांच्या अभ्यासानुसार केवळ पीओपीमुळे जलस्रोतांचे प्रदूषण होत नाही. पीओपी मूर्तींच्या सजावटीसाठी वापरण्यात येणारे तैलरंग पर्यावरण आणि पर्यावरणासाठी धोकादायक आहेत. ते जैवविघटनशील नसतात. त्यामुळे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये अशा मूर्तींचे विसर्जन करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी सूचना या अभ्यासाद्वारे करण्यात आली आहे.’’

पीओपी मूर्तींप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपिठासमक्ष सुनावणी झाली.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही (सीपीसीबी) मूर्ती विसर्जनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. त्यानुसार नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये कोणत्याही मूर्तीचे विसर्जन करण्यास बंदी घालण्यात यावी. तसे नियम राज्यात लागू करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिवक्ता रवि संन्याल यांनी उत्तर देतांना न्यायालयात सांगितले की, ‘सीपीसीबी’ने लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची राज्यात कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रदूषण मंडळाने नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जनावर बंदी घालणारी अधिसूचना लागू केली आहे.

महापालिकेचे अधिवक्ता जेमिनी कासट यांनी ‘गणेशोत्सवाच्या काळात मूर्ती विसर्जनासाठी महापालिकेने कृत्रिम पाण्याच्या टाक्या बसवल्या होत्या’, असे सांगितले. त्याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले.

संपादकीय भूमिका :

‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तीमुळे नद्यांचे किंवा इतर कोणतेही जलप्रदूषण होत नाही, असे यापूर्वी प्रयोगशाळेच्या अहवालातून सिद्ध झाले आहे. सध्या सर्वत्र पुष्कळ प्रमाणात पाऊस झाल्याने नद्यांमध्ये अधिक प्रमाणात पाणी आहे. त्यामुळे अशास्त्रीय कृत्रिम जलकुंड सिद्ध न करता शास्त्रानुसार वहात्या पाण्यात श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन करणे योग्य आहे. त्यापेक्षा ५ फुटांहून अधिक मोठ्या मूर्ती बनवणार्‍यांवर शासनाने बंदी घालावी आणि तसा नियम करून त्याची कठोरपणे कार्यवाही होते कि नाही ते पहावे !