न्यायव्यवस्थेचा मुसलमानांविषयी कळवळा ?

१. धर्मांध मुसलमानांचे लांगूलचालन (?) करणारा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाचा निवाडा

‘अनुमती न घेता सुट्ट्या घेणे आणि दाढी वाढवणे, या दोन कारणांमुळे तमिळनाडू पोलीस दलातील एका मुसलमान कर्मचार्‍याच्या विरुद्ध चौकशी नेमण्यात आली. चौकशीत त्याला दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याची वेतनवाढ थांबवली. या निर्णयाला त्याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठात आव्हान दिले. न्यायालयाला त्याने सांगितले, ‘‘मी श्रद्धाळू मुसलमान आहे आणि आवश्यक भाग म्हणून आम्ही दाढी ठेवतो.’’ मदुराई खंडपिठाने त्याला दाढी वाढवायची अनुमती दिली, तसेच त्याची वेतनवाढ थांबवण्याचा निर्णयही रहित केला.

‘सैन्य आणि पोलीस दल यांतील कर्मचार्‍यांनी दाढी ठेवावी का ?’, याविषयी इतरही उच्च न्यायालयांचे निकालपत्र आहेत. त्यात असे स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘तिन्ही सशस्त्र दले  आणि पोलीस यांना दाढी वाढवता येणार नाही, तसेच केवळ मुसलमान आहे आणि त्यांच्या पंथात दाढी ठेवतात, हे कारणही चालणार नाही. सार्वजनिक व्यवस्थेत सारखेपणा दिसावा आणि वेगळेपणा टाळावा’, हा यामागील उद्देश आहे. बालवर्गापासून महाविद्यालयापर्यंत आपल्याला सर्वधर्मसमभावाचे कौतुक सांगितले जाते. भारताच्या सशस्त्र दलांमध्ये सारखेपणा, साम्य असणे, एक गणवेश, एक रूप आणि एक पेहराव यांना महत्त्व आहे. केवळ मद्रासचे ‘मॅन्युअल’ (नियमावली) धर्मांना तशी अनुमती देत असेल, तर हे देशभरातील ‘मॅन्युअल्स’च्या विरोधात आहे. त्यामुळे येथे समान नागरी कायदा लक्षात घेऊन त्याला दाढी ठेवण्यापासून प्रवृत्त केले पाहिजे. तो तसे करत नसेल, तर त्याची वेतनवाढ थांबवण्याची शिक्षा रहित करण्याचे मदुराई खंडपिठाला काही कारण नव्हते. ‘हा निवाडा थेट धर्मांधांचे कौतुक करणारा आणि न्यायव्यवस्था धर्मांध मुसलमानांवर प्रसन्न आहे का ?’, असे या निकालपत्रावरून सर्वसामान्यांना वाटल्यास आश्चर्य ते काय ?

२. विशाळगडावर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करणार्‍यांना पाठीशी घालणारा (?) मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा

विशाळगड आणि इतर सर्व गडदुर्गांवर धर्मांधांनी अतिक्रमणे केली आहेत. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या हयातीत ५ पातशाह्या नमवल्या आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, त्यांच्या गडदुर्गांवर धर्मांधांनी अतिक्रमण करणे, हा विचारच पटत नाही; मात्र पुरातत्व विभाग धर्मांधांच्या संदर्भात शेपूट घालून बसतो. परिणामी धर्मांधांनी अफझलखान, रेहानबाबा यांच्या कबरीचा विस्तार केला, तसेच विविध गडदुर्गांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून ते कह्यात घेण्याचा प्रयत्न चालवला. यापैकीच विशाळगडावरील अतिक्रमण प्रशासनाने पाडावे, यासाठी सर्व हिंदूंनी सनदशीर मार्ग अवलंबले.

काही हिंदूंनी अतिक्रमणे पाडली. त्यानंतर मुसलमानांवर कसा अन्याय झाला, हे रडगाणे गायले गेले. त्यानंतर लगेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका झाली. याचिकाकर्त्यांचा केंद्रबिंदू काय ? त्यांचा याचिका करण्याचा काय संबंध येतो ?, तसेच ‘न्यायालयात येतांना स्वच्छ हाताने यावे’, (वन हु कम्स इन कोर्ट, शूड कम विथ क्लिन हँड) या तत्त्वाला मूठमाती देण्यात आली. ही सर्व अतिक्रमणे सरकारी भूमी, वास्तू, पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या वास्तू अन् गडदुर्ग यांवर आहेत. ही अतिक्रमणे पाडण्याला स्थगिती आदेश देऊन न्यायालयाने एक प्रकारे धर्मांधांना अतिक्रमणे करण्याचा परवानाच दिला आहे, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटल्यास चुकीचे ते काय ?

एरव्ही कोणत्याही उच्च न्यायालयामध्ये याचिका करण्यासाठी अनेक महत्प्रयास करावे लागतात. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. नंतर मग कुठे त्यांच्या बाजूने आदेश दिला जातो. येथे तर धर्मांधांना वरदहस्त मिळाला कि काय ?

अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात येते. बहुधा धर्मांधांवर पुष्कळ अन्याय झाल्याचा विविध माध्यमांतून कांगावा केला जातो. त्यानंतर त्यांना केवळ न्यायालयाकडूनच आशा शिल्लक आहे, असे चित्र रंगवले जाते. बहुधा या सर्व गोष्टींचा अनुकूल परिणाम होतो, हे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे.

३. दुकाने आणि उपाहारगृह यांवरील नामफलकांवर मालकाचे नाव लिहिण्याच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयाची स्थगिती !

उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश येथील भाजपशासित राज्य सरकारांनी कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदारांना नामफलक लिहिण्याचा आदेश केला. या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम ३२ चा वापर करून लगेच स्वीकारली. एवढेच नाही, तर त्यावर स्थगिती आदेशही दिला. असे कोणते आभाळ कोसळले होते की, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका न करता थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले. बहुतांश प्रकरणात उच्च न्यायालयात अथवा दिवाणी न्यायालयात जायला सांगितले जाते. येथे मात्र कथित अन्यायाच्या विरोधात न्यायव्यवस्था लगेच साहाय्याला धावून आली, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते. अलीकडे हिंदूंच्या खाण्या-पिण्याच्या सर्वच गोष्टींमध्ये धर्मांधांकडून ‘थूंक जिहाद’चा अवलंब केला जातो. बहुतेक माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाला ‘थूंक जिहाद’विषयीच्या चित्रफितींची माहिती नसावी, असे वाटते.

४. मंदिराच्या बाजूला बांधलेल्या शौचालयाच्या विरोधातील याचिका ऐकण्यास मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा नकार !

हिंदू त्यांच्या न्यायहक्कांसाठी न्यायालयात जातात, तेव्हा त्यांच्यासाठी वेगळे निकष लावले जातात. हिंदूंच्या श्रद्धांविषयीच्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालये तितकेसे उत्सुक नसतात. गाडरवारा (मध्यप्रदेश) येथे नगरपालिकेने हनुमान मंदिराच्या बाजूला सुलभ शौचालय बांधले. त्यामुळे मानवी आरोग्याला कसा धोका उत्पन्न होऊ शकतो, याविषयी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली. ही याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने असंमत केली. त्या वेळी न्यायमूर्तींनी सांगितले, ‘याचिकाकर्त्याची फौजदारी पार्श्वभूमी असल्याने ते ही याचिका ऐकू शकत नाही.’

न्यायालयाचे हे निकालपत्र आणि वर दिलेली अन्य निकालपत्रे किती विसंगत आहेत, तसेच ते त्यांच्या सोयीने कसे निकष लावतात, हे यातून धर्मप्रेमी हिंदूंच्या लक्षात येते.’ (३१.७.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय