मुंबई – मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे या योजनेला स्थगिती देता येणार नाही, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेच्या स्थगितीची याचिका फेटाळून लावली आहे. नवी मुंबई येथील लेखापाल नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांच्याद्वारे ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती.
Mumbai HC dismisses petition challenging Maharashtra govt. “Ladki bahin yojana”
Equality Has To Be Pleaded Among Equals, Scheme is Not Discriminatory Rather Beneficial – HC pic.twitter.com/FMS60W05RL
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 5, 2024
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजने’साठी २४ सहस्र ६०० कोटी रुपये इतका व्यय करावा लागणार आहे. राज्यावर आधीच ७.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्याच्या वित्त विभागानेही या योजनेविषयी चिंता व्यक्त केली होती; मात्र मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राजकीय हेतूने राज्यशासनाने ही योजना संमत केली असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.