एस्.आर्.ए. घोटाळा प्रकरणी आरोपपत्र प्रविष्ट न करण्याचे निर्देश !
मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
मशिदींवरील अवैध भोंग्‍यांच्‍या विरोधात यशस्‍वी लढा देणारे मुंबईतील अभिजित कुलकर्णी !
धर्मनिरपेक्षतेच्‍या अवडंबरामुळे हिंदु समाजाची अन्‍याय सहन करण्‍याची मानसिकता आणि ‘अल्‍पसंख्‍यांक’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ या गोंडस शब्‍दांमुळे प्रशासकीय यंत्रणा अवैध भोंग्‍यांकडे करत असलेले दुर्लक्ष, यांचा अनुभव या लेखातून येईल. श्री. कुलकर्णीबंधूंच्‍या शब्‍दांत त्‍यांनी व्‍यक्‍त केलेले हे अनुभव अवैध भोंग्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्‍यासाठी मार्गदर्शक ठरतील.
विशाळगडावरील अतिक्रमणकर्त्यांची घरे पाडण्यास १० मार्चपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती !
विशाळगड परिसरातील अतिक्रमणकर्त्यांची सुमारे १०० घरे पाडण्याच्या संदर्भात पुरातत्व विभागाने बजावलेल्या नोटिसीला मुंबई उच्च न्यायालयाने १० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. संरक्षित स्मारकाच्या आतील जुन्या वसाहतींवर कारवाई करण्याचे धोरण आहे का ?
अवैध कुपनलिका खोदण्‍यात येत आहेत, हे प्रशासन आणि पोलीस यांना कळत नाही का ?
अवैधरित्‍या कुपनलिका प्रकरणी मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या गोवा खंडपिठाने सरकारच्‍या कारभारावर ताशेरे ओढतांना सरकारकडे ‘या प्रकरणी कारवाई का केली नाही ?’, याचे स्‍पष्‍टीकरण मागितले आहे.
गौतम अदानी यांचे पारपत्र जप्‍तीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली !
‘उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाच्‍या संबंधित विभागाला निवेदन सादर करण्‍यास सांगून याचिका नाकारली’, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सुनावणीच्‍या १ दिवस आधी अतिक्रमणांवर किरकोळ कारवाई !
प्रशासकीय अधिकारी अवैध गोष्‍टींच्‍या विरुद्ध तत्त्वनिष्‍ठपणे कारवाई का करत नाहीत ? हे शोधणे आवश्‍यक !
मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग यांचा जामीन अर्ज फेटाळला !
गडचिरोली येथील ७८ वाहनांच्या अग्नीकांडात सहभाग असल्याचा आरोप
गोव्यातील राजकारण्यांवरील फौजदारी खटल्यांची सुनावणी आता एकाच ठिकाणी होणार !
राजकारण्यांच्या विरुद्ध असलेले फौजदारी खटले निकालात काढण्यासाठी एकाच न्यायालयाकडे द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हे खटले दक्षिण गोवा प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात वर्ग केले आहेत.
मुंबई उच्च न्‍यायालयातून आरोपीला दुसर्‍यांदा जामीन संमत !
बाँबस्‍फोटासारख्‍या गंभीर गुन्‍ह्यातील आरोपीला जामीन मिळणे, हे जनतेच्‍या जीवाशी खेळण्‍यासारखे नव्‍हे का ?