मलिक यांनी केलेल्या या याचिकेला विरोध करत ‘ईडी’ने त्यांच्याविरोधातील कारवाई आणि त्यांची अटक आर्थिक घोटाळा प्रतिबंधक कायद्याला अनुसरूनच असल्याचा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची न्यायालयाकडे मागणी केली होती.
‘महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात हानी कुणाची होत आहे ?’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, यासाठी विधान परिषद सभापती यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या समवेत विधानभवन येथे बैठक झाली.
प्रसाद लाड यांच्यावर वर्ष २००९ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
सर्व शिक्षण संस्थांना लागू असलेले नियम डायोसेसनलाही लागू केल्यास चुकीचे ते काय ? अनुदान घ्यायचे; पण नोकरभरती आपल्या पद्धतीने करायची, याला काय म्हणायचे ?
मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका ऐकण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये ‘डिपॉझिट’ भरावे अशी पूर्वअट ठेवली आहे.
न्यायालयाने शुक्ला यांना एकीकडे तात्पुरता दिलासा दिलेला असतांनाच दुसरीकडे मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर वरील गुन्हा नोंद केल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
प्रकल्प झाला असून आणि त्याविरोधातील याचिका पुष्कळच विलंबाने प्रविष्ट करण्यात आल्याचे सांगून न्यायालयाने लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढली आहे.
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ११ मार्च या दिवशी ठेवली आहे.
‘नाय वरन भात लोन्चा.. कोन नाय कौन्चा’ या चित्रपटात प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने मांजरेकर यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.