सनातन संस्थेला ‘आतंकवादी’ किंवा ‘प्रतिबंधित संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

नालासोपारा येथील कथित शस्त्रसाठा प्रकरणात २४ मार्च या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने कथित आरोपी श्री. लीलाधर लोधी आणि श्री. प्रताप हाजरा यांची जामिनावर मुक्तता केली.

छत्रपती संभाजीनगर नामांतराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर केल्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती; मात्र २४ मार्च या दिवशी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्‍यावर पुढील २ आठवडे कारवाई करण्‍यास स्‍थगिती !

राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने २ आठवडे सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडीने) त्‍यांना अटक अथवा अन्‍य कोणतीही कारवाई न करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत.

पैठण येथील सार्वजनिक दहीहंडीविरोधातील नाथ वंशजांची याचिका फेटाळली !

जिल्‍ह्यातील पैठण येथील नाथ मंदिराबाहेर श्री संत एकनाथ महाराज विश्‍वस्‍त मंडळाच्‍या सार्वजनिकरित्‍या दहीहंडी फोडण्‍याच्‍या निर्णयाविरोधात नाथवंशजांकडून प्रविष्‍ट करण्‍यात आलेली फौजदारी याचिका मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या संभाजीनगर खंडपिठाने १४ मार्च या दिवशी फेटाळली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यावर पुढील २ आठवडे कोणतीही कारवाई करू नये ! – मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाण्याचे समन्स बजावण्यात आले. त्यावर मुश्रीफ न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.

‘ईडी’च्‍या कारवाईच्‍या विरोधात राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांची मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात याचिका !

सक्‍तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’ने) राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत उपस्‍थित रहाण्‍याविषयी नोटीस बजावली होती; मात्र हसन मुश्रीफ यांनी ‘ईडी’समोर स्‍वत: उपस्‍थित न रहाता त्‍यांचे अधिवक्‍ता प्रशांत पाटील यांच्‍या वतीने मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली आहे.

(म्हणे) ‘आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती घटनाबाह्य !’ – आमदार रईस शेख

आमदार रईस शेख यांचा उच्च न्यायालयातील याचिकेत दावा !

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावर आणखी किती वर्षे नियंत्रण ठेवायचे ?

या वेळी महामार्गाची दुरवस्था, तसेच रखडलेले चौपदरीकरण यांविषयीही न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला. राज्य सरकारने प्रविष्ट केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. त्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली.

रायगड जिल्ह्यात कायदेविषयक शिबिरे आणि फिरते लोकअदालत यांचे आयोजन !

या उपक्रमाचे उद्घाटन समारंभ रायगड जिल्हा न्यायालयाच्या प्रांगणात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा आणि रायगडचे सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस्.एस्. सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले.

‘सनबर्न’ला अनुज्ञप्ती कशी दिली ? याची माहिती द्या ! – उच्च न्यायालय

२७ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करून दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २८ डिसेंबर २०२२ ला महोत्सवाला अनुज्ञप्ती ही देण्यात आली !