विशाळगडावरील अतिक्रमणकर्त्यांची घरे पाडण्यास १० मार्चपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती !

मुंबई – विशाळगड परिसरातील अतिक्रमणकर्त्यांची सुमारे १०० घरे पाडण्याच्या संदर्भात पुरातत्व विभागाने बजावलेल्या नोटिसीला मुंबई उच्च न्यायालयाने १० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. संरक्षित स्मारकाच्या आतील जुन्या वसाहतींवर कारवाई करण्याचे धोरण आहे का ? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने सरकारला याविषयी माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी अधिवक्ता अक्षय शिंदे यांनी याविषयी सरकारकडून सूचना घेऊ, असे न्यायालयाला सांगितले.

विशाळगडाच्या आजूबाजूला असलेल्या काही घरांना नियमित करण्यात आले आहे; मात्र काही लोकांनी आवेदन करूनही त्याची सरकारने नोंद घेतली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्या प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकादार ३० वर्षांहून अधिक काळ विशाळगड परिसरात रहात आहेत. एका याचिकादाराला वर्ष १९८३ मध्ये भूमीचा ताबा देण्यात आला. त्याने तिथे घर बांधले. यानंतर त्याने घर नियमित करण्यासाठी शासनाकडे आवेदन सादर केले, यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. यानंतर १३ डिसेंबर २०२२ ला पुरातत्व विभागाने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ अवशेष अधिनियम १९६० च्या कलम २१ (२) अन्वये अचानक नोटीस देण्यात आली आणि घरे पाडण्यास सांगितले.

धर्माच्या आधारे भेदभाव केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा कांगावा !

विश्व हिंदु परिषद यांसह अनेक संघटना, धार्मिक गट संबंधित बांधकामे पाडण्याच्या मागे लागली आहेत. अलीकडेच त्यांनी गडांच्या जागेवर मुसलमानांनी केलेल्या अतिक्रमणाचे सूत्र उपस्थित केले होते. या कारवाईत हिंदु अतिक्रमणकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला नाही किंवा तशी मागणीही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यात येत असल्याचा कांगावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.