सुनावणीच्‍या १ दिवस आधी अतिक्रमणांवर किरकोळ कारवाई !

महापालिका अधिकार्‍यांवर खंडपिठाचे ताशेरे !

संभाजीनगर – महापालिका प्रशासन न्‍यायालयाचा धाक दाखवून अतिक्रमण काढण्‍यावर भर देत आहे. चुकीचा प्रकार समोर घडत असतांना महापालिकेच्‍या अधिकार्‍यांना तो दिसत नाही का ? असा प्रश्‍न सिडको येथील अतिक्रमणांसंबंधी प्रविष्‍ट याचिकेत १ फेब्रुवारी या दिवशी मुंंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या संभाजीनगर खंडपिठाने उपस्‍थित केला आहे. ‘खंडपीठ सांगते म्‍हणून अनधिकृत बांधकाम पाडतो आहे’, असे म्‍हणणारे आपल्‍या कर्तव्‍यापासून पळ काढत आहेत, असे निरीक्षण न्‍यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्‍यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी नोंदवले आहे. सुनावणीच्‍या १ दिवस आधी थातूरमातूर कारवाई दाखवून खंडपिठाची दिशाभूल केली जाते. बोटचेपी भूमिका घेतली असल्‍याविषयी खंडपिठाने संताप व्‍यक्‍त केला आहे.

‘सिडको येथील अतिक्रमणे संबंधितांनी स्‍वत:हून काढण्‍यासाठी प्रशासनाने आवाहन करावे, असे आदेश यापूर्वी खंडपिठाने दिले होते. २१ दिवसांचा कालावधी द्यावा, त्‍यानंतरही अतिक्रमणे काढली नाहीत, तर ती प्रशासनाने काढावी’, असे आदेशात नमूद होते. न्‍यायालयाचे मित्र म्‍हणून याचिकेत बाजू मांडणारे अधिवक्‍ता अभय ओस्‍तवाल यांनी काही छायाचित्रे खंडपिठात सादर करून अतिक्रमणे पूर्ववत् होत असल्‍याचे निदर्शनास आणून दिले.

सुनावणीप्रसंगी महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथकाचे अधिकारी रवींद्र निकम, उपायुक्‍त अपर्णा थेटे आणि सिडकोचे प्रशासक सोहन वायाळ आदींची उपस्‍थिती होती. (शहरातील अतिक्रमणे वाढण्‍यास कारणीभूत ठरणार्‍या या सर्वांवर कारवाई केली पाहिजे. – संपादक) नागरिकांचे घर आणि इतर कार्यालय यांच्‍यासमोर आसंदी टाकून उपाहारगृहे चालू आहेत. शहानूरमियाँ दर्गा परिसरात वाहतूक कोंडी होते. रस्‍त्‍यावर दुकाने लावलेली असतात, असे खंडपिठाने सुनावले.

‘शहराला गो.रा. खैरनार आणि टी. चंद्रशेखर अशा आयुक्‍तांची आवश्‍यकता आहे. मुंंबई उच्‍च न्‍यायालयाने यापूर्वी सेक्‍टरनिहाय प्रमुख अधिकारी नेमण्‍याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. तरीही अतिक्रमणे कशी काय होतात ?’, असा प्रश्‍न खंडपिठाने विचारला.

संपादकीय भूमिका

  • प्रशासकीय अधिकारी अवैध गोष्‍टींच्‍या विरुद्ध तत्त्वनिष्‍ठपणे कारवाई का करत नाहीत ? हे शोधणे आवश्‍यक !
  • खंडपिठाला दाखवण्‍यासाठी किरकोळ अतिक्रमण काढणार्‍या महापालिकेच्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई व्‍हायला हवी. सर्व यंत्रणा हाताशी असतांनाही अतिक्रमणांकडे डोळेझाक करणार्‍या अशा सुस्‍त अधिकार्‍यांमुळे शहरातील अतिक्रमणांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्‍यामुळे खंडपिठाला असे सांगावे लागत असेल, तर प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती जनतेच्‍या पैशातून पोसायचा कशाला ?