कचराप्रश्नी हलगर्जीपणा करणार्‍या पंचायतींवर कारवाई करा ! – उच्च न्यायालयाचा पंचायत संचालकांना आदेश

उच्च न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागणे, पंचायतींना लज्जास्पद ! पंचायत क्षेत्रातील कचर्‍याची विल्हेवाटही योग्यरित्या न लावणार्‍या पंचायती कसली जनसेवा करतात ?

१ मासात १३ ठिकाणी चाचणी करूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ एकच ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंद !

पोलिसांचे इ.डी.एम्.च्या आयोजकांशी साटेलोटे असल्याचे आणि राज्यात ध्वनीप्रदूषण होण्याला पोलीसही उत्तरदायी असल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे म्हटल्यास चूक ते काय ?

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस यांची दायित्व एकमेकांवर ढकलण्याची वृत्ती लज्जास्पद ! – उच्च न्यायालय

‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषण होऊनही ते रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी किंवा पोलीस यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत – उच्च न्यायालय

मुलांच्या आरोग्याला हानीकारक असणार्‍या उत्पादनावर ४८ घंट्यांत कारवाई का केली नाही ? – मुंबई उच्च न्यायालय

‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ आस्थापनाच्या पावडरवरील बंदीचे प्रकरण

‘एन्.आय.ए.’च्या न्यायालयात चालू असलेल्या मालेगाव बाँबस्फोटाच्या खटल्याला स्थगिती देणार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरण, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना सत्र न्यायालयाकडून दिलासा नाही !

गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवांनी आयोजकांवर कारवाई करावी ! – न्यायालयाचा आदेश

सनबर्नच्या आयोजकांनी आवाजाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बसवावी, तसेच आवाजाची पातळी दर्शवणारे फलक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लावावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सनबर्नच्या आयोजकांना दिला होता, तरीही…

तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील वेळकाढूपणा !

श्री तुळजाभवानी मंदिरामध्ये काही वर्षांपूर्वी अपहार झाला. या प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठामध्ये हिंदु जनजागृती समितीने याचिका  प्रविष्ट केली आहे. या सुनावणीविषयी आणि सरकारने घेतलेली भूमिका याविषयीची माहिती या लेखात देत आहोत.

सनबर्न आयोजकांना प्रति चौरस मीटर ५ सहस्र ४०० रुपये भाडे द्यावे लागणार !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचा कोमुनिदादला भूमीचे भाडे वाढवण्याचा आदेश – त्यामुळे पुढील आठवड्यात वागातोर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सनबर्न’ इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक कार्यक्रमासाठी भूमीचे नवे वाढीव दर लागू होणार !

राज्यातील गायरान भूमीवरील अतिक्रमण प्रकरणी निष्कासनाच्या कारवाईस पुढील आदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती ! – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

शासनाच्या यापूर्वीच्या इतर कोणत्याही धोरणानुसार / तरतुदींनुसार संरक्षित होणारी अतिक्रमणे वगळून उर्वरित अतिक्रमणे निष्कासित करावी, अशी – शासनाची भूमिका

नवाब मलिक यांच्या जामिनासाठी तातडीने सुनावणीस न्यायालयाचा नकार !

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांच्या जामिनावर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ६ जानेवारी २०२३ या दिवशी त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी होणार आहे.