भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांची विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट !
मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका ऐकण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये ‘डिपॉझिट’ भरावे अशी पूर्वअट ठेवली आहे.
‘फोन टॅपिंग’प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांना तूर्तास अटक न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
न्यायालयाने शुक्ला यांना एकीकडे तात्पुरता दिलासा दिलेला असतांनाच दुसरीकडे मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर वरील गुन्हा नोंद केल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
लवासा प्रकल्पावरील याचिकेचा निकाल देतांना पवार कुटुंबावरील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण !
प्रकल्प झाला असून आणि त्याविरोधातील याचिका पुष्कळच विलंबाने प्रविष्ट करण्यात आल्याचे सांगून न्यायालयाने लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या संमतीनंतरच एस्.टी.च्या विलीनीकरणाचा अहवाल घोषित करता येणार !
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ११ मार्च या दिवशी ठेवली आहे.
दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार !
‘नाय वरन भात लोन्चा.. कोन नाय कौन्चा’ या चित्रपटात प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने मांजरेकर यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.
‘सामान्यांना अनुक्रमाने, तर प्रभावी व्यक्तीला तातडीने सुनावणी’, अशासाठी न्यायव्यवस्था आहे का ?
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कर्मचारी आणि अधिवक्ता यांना फटकारले. न्यायालयाने नोंदवलेली टिपणी न्यायालयीन कामकाजाविषयी गंभीर असून याविषयी चौकशी होणे आवश्यक आहे !
लोकलगाड्यांमध्ये लसीकरण पूर्ण झालेल्यांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय मागे घ्या ! – मुंबई उच्च न्यायालय
कोरोनाच्या काळात एवढे छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असतांना राज्याचे नाव अपकीर्त का करताय ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.
मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणारी भाजप आणि मनसे यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
ही याचिका २१ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २५ सहस्र रुपये दंडही आकारला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्थापन केल्याप्रकरणी ३६ जणांवर गुन्हे नोंद !
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा स्थापन करण्यासाठी कोणतीही अनुमती घेण्यात आलेली नव्हती. याची माहिती मिळताच रीतसर अनुमती घेऊन पुतळा स्थापन करावा, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली; मात्र युवक आणि ग्रामस्थ त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
गुन्हा रहित करण्यासाठी न्यायालयाने दोषींना दिली वृद्धाश्रमात सेवा करण्याची शिक्षा !
या युवकांनी त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तीला ‘ऑनलाईन गेमिंगमध्ये अधिक पैसे मिळवून देतो’, असे आमिष दाखवून फसवले. स्वत:चे पैसे मागण्यासाठी आल्यावर त्या व्यक्तीला युवकांनी जिवे मारण्याची धमकी दिली.