Sunburn Festival : ‘सनबर्न’चे गेल्या वर्षीचे आयोजन संपूर्णत: अनधिकृत ! – उच्च न्यायालय

‘सनबर्न’ला यंदा अत्यंत कठोर निकष लागू !

पणजी, १५ डिसेंबर (वार्ता.) : ‘सनबर्न’चे वर्ष २०२२ चे आयोजन संपूर्णत: अनधिकृत होते. गोवा सरकारने उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांचा समावेश असलेला एक विशेष विभाग स्थापन करून ‘सनबर्न’सारख्या मोठ्या महोत्सवाला अधिसूचित कृती योजनेनुसार अनुमती देण्याची प्रक्रिया राबवली पाहिजे आणि महोत्सवाच्या आयोजकांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, अशी कठोर चेतावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय खंडपिठाने दिली आहे. रमेश सिनारी यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट करून ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणी राज्य सरकार, पर्यटन संचालक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हणजूण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक आणि ‘स्पेसबाउंड वेब लॅब प्रा.लि.’ यांना प्रतिवादी बनवले होते.

‘सनबर्न’ इलेक्ट्रॉनिक, नृत्य आणि संगीत (ई.डी.एम्.) महोत्सवाला डिसेंबर २०२२ मध्ये सरकारने अनुमती दिली होती. याचिकादाराने गेल्यावर्षी प्रथम ‘सनबर्न’ महोत्सवासंबंधी माहिती जाणून घेतली आणि नंतर संबंधित यंत्रणांकडे पत्रव्यवहार केला. सरकारची मान्यता आणि संबंधित यंत्रणा अन् सुरक्षा यंत्रणा यांची अनुमती न घेताच ‘सनबर्न’ महोत्सवाचे आयोजन केले गेल्याचा दावा याचिकादाराने केला. महोत्सवाच्या परिसरात ध्वनी मोजण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नव्हती. काही वेळा आवाज ५५ डेसिबल्सपेक्षा अधिक होता. यानंतर खंडपिठाने बार्देश तालुक्याच्या शासकीय अधिकार्‍यंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. या अधिकार्‍यांनी सर्व यंत्रणांची अनुमती घेऊन नंतर २८ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अनुज्ञप्ती दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले; मात्र न्यायालयाने ही अनुज्ञप्ती अनधिकृत असल्याचा निवाडा दिला. गतवर्षी रात्री १० वाजल्यानंतरही ‘सनबर्न’ महोत्सव चालू होता. याचे समर्थन करतांना ‘सनबर्न’चे आयोजक खंडपिठाला म्हणाले, ‘‘महोत्सवाच्या स्थळी ५५ सहस्रांहून अधिक लोक होते आणि आम्ही त्यांना थोपवू शकलो नाही; मात्र यावर्षी गोवा खंडपिठाच्या निकषानुसार महोत्सवात रात्री १० वाजल्यानंतर संगीत वाजवणार नाही.’’

अशा महोत्सवाच्या वेळी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहून त्यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. खंडपिठाने याचिकादाराला २५ सहस्र रुपये भरपाई देण्याचा ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना आदेश दिला आहे.