अटल सेतूच्या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील जासई गावातील संपादित केलेल्या ७ हेक्टर ५१ गुंठे भूसंपादन भरपाईचा निवाडा मुदतीत  केला नसल्याने ती प्रक्रिया ‘व्यपगत’ (अवधी समाप्त) झाल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये लोणार सरोवरावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्याविषयी रिट याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने सरकारला या सरोवराचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी आदेश दिल्यानुसार शासनाकडून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.