मराठा आरक्षणाप्रकरणी केंद्राची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे’, हा ५ सदस्यीय घटनापिठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै या दिवशी पुन्हा अधोरेखित केला.