Smart City Panjim : न्यायाधीश शहराची पहाणी करत असतांना ‘स्मार्ट सिटी’चे सल्लागार कुठे होते ?

‘स्मार्ट सिटी’च्या धूळ प्रदूषणाच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून प्रश्न

पणजी, ५ एप्रिल (वार्ता.) : पणजी ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाच्या संदर्भात नेमलेल्या सल्लागारांनी प्रकल्पाच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवणे अपेक्षित होते. असे असतांनाही न्यायाधिशांनी शहराची पहाणी केली, तेव्हा हे सल्लागार कामाच्या ठिकाणी कुठेही नव्हते. सार्वजनिक निधीतून कोट्यवधी रुपये व्यय करून उभारला जात असलेला हा प्रकल्प का रेंगाळला ? याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रकल्प रेंगाळल्याने पणजीतील रहिवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवून संबंधित यंत्रणांना धारेवर धरले आहे. गोवा खंडपिठाने वाहतूक व्यवस्था, रस्ता सुरक्षा आणि धूळ प्रदूषण रोखणे यांसाठी निर्देश जारी केले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ एप्रिल या दिवशी होणार आहे आणि तत्पूर्वी संबंधित यंत्रणांना कृती अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

पणजी शहरातील ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे होणार्‍या धूळ प्रदूषणावरून गोवा खंडपिठात जनहित याचिका प्रविष्ट झालेली आहे. या जनहित याचिकेची नोंद घेऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश वाल्मीकि मिनेझीस यांनी १ एप्रिल या दिवशी सायंकाळी ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांची पहाणी केली होती. या पहाणीनंतर खंडपिठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. खंडपिठाने आरोग्य खात्याला निर्देश जारी करून परिसरात महामारी आणि इतर आरोग्यासंदर्भात काळजी घेण्याची सूचना केली आहे, तसेच ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाचे काम करणार्‍या कामगारांच्या सुरक्षेसंबंधी उपाययोजना मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना विज्ञापन किंवा सूचना फलक लावून कामांची माहिती द्यावी आणि नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होऊ नये, यासाठी वाहतूक व्यवस्था, रस्ता सुरक्षा अन् धूळ प्रदूषण रोखणे यांसाठी सर्व उपाययोजना कराव्या, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.