पुणे जिल्ह्यांतील ‘उजनी धरणा’तील गाळ काढावा !

  • शेतकर्‍यांची मागणी

  • ४३ वर्षांपासून गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू जमा होते !

  • गाळ काढण्याचा निर्णय शासन स्तरावर प्रलंबित

उजनी धरण

पुणे – उजनी धरणात अंदाजे १४ टी.एम्.सी.हून अधिक गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू असून हे धरणाच्या एकूण पाणीसाठ्याच्या १३ टक्क्यांपर्यंत आहे. हा गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढल्यास धरणात ६ टी.एम्.सी.हून अधिक पाणीसाठा होईल, तसेच या वाळू विक्रीतून लाखो रुपयांचे उत्पन्नही मिळेल; परंतु गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्याचा निर्णय हा सरकारी कागदपत्रांमध्ये अडकला असून दिवसेंदिवस धरणाच्या गाळ्यात वाढ होऊन पाणीसाठा अल्प होत आहे. (जे सामान्य शेतकर्‍यांना समजते ते प्रशासनाच्या लक्षात का येत नाही ? – संपादक)

उजनी धरणाचे बांधकाम वर्ष १९८० मध्ये पूर्ण झाले. या धरणाचे स्वत:चे असे पाणलोट क्षेत्र नाही. पुणे जिल्ह्यातील १८ धरणांतून सोडलेले पाणी पुढे उजनी धरणात जमा होते. या धरणाची पाणी साठवण क्षमता ११७ टी.एम्.सी. असून उपयुक्त पाणीसाठा ५३ आणि मृत पाणीसाठा ६४ टी.एम्.सी. आहे.

कोणताही ठोस निर्णय नाही

राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील नाशिक येथील ‘महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थे’ने (‘मेरी’ने) वर्ष २००७ मध्ये उजनी धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण केले. त्यानंतर वर्ष २०२२ मध्ये पुन्हा केंद्रीय जल आयोगाने उजनीतील गाळाचे सर्वेक्षण केले; मात्र अद्यापपर्यंत गाळ काढणे या प्रक्रियेवर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. (निर्णय घ्यायचा नसेल, तर सर्वेक्षण तरी का करतात ? असा प्रश्न नागरिकांना पडला तर नवल ते काय ? – संपादक)

निविदा प्रक्रिया स्थगित

देवेंद्र फडणवीस

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २०१८ मध्ये गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला. आलेल्या निविदा कागदपत्रांमध्ये संदिग्धता आणि अंतर्विरोध असल्याने ती निविदा प्रक्रिया स्थगित करावी लागली. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले; परंतु त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.

भूमी कसदार करण्यासाठी गाळाची आवश्यकता

पोट खराब झालेल्या भूमींना कसदार बनवण्यासाठी उजनीतील गाळाची आवश्यकता आहे. महसूल विभागाकडून पाणलोटक्षेत्रातील माती उपसा करण्याची अनुमती दिली जात नाही. काढलेला गाळ भूमीमध्ये मिसळल्यास भूमीची उत्पादक क्षमता वाढते.