सनातन प्रभात > वैद्यकिय

वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निधी अल्प पडू देणार नाही ! – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रयोगशाळा क्रांतीसिंह नाना पाटील जिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरामध्ये उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १२ कोटी ९९ लाख रुपये व्यय करण्यात येणार आहेत.

विदेशात भारतीय औषधांचा आग्रह !

‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेनुसार आता शस्त्रेही भारतीय बनावटीची सिद्ध होत आहेत. हाच भाग आता औषधांच्या संदर्भात होऊन भारतीय आस्थापनांचा जगभरात नावलौकीक होईल, हे निश्चित !

बनावट वैद्यकीय व्यावसायिक शोधून कारवाई करा ! – शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी

अनधिकृत वैद्यकीय व्यावसायिक प्रतिबंधक आणि कार्यवाही समितीची सभा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहामध्ये झाली, तेव्हा ते बोलत होते. या वेळी विविध विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

‘कोरोना योद्धा’च वेतनापासून वंचित !

‘कोरोना योद्धा’ उपाधी देऊन सरकार आणि प्रशासन यांनी आधुनिक वैद्यांची बोळवण केली खरी; परंतु वेतनासारख्या ज्वलंत प्रश्नावर दुर्लक्ष होणे, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय

उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला. ‘रुग्णांवर उपचार करतांना त्यांच्या आयुष्याची निश्चिती कुठलाच डॉक्टर देऊ शकत नाही.

कार्तिकी यात्रेसाठी पंढरपूर येथे २ लाखांहून अधिक भाविक उपस्थित !

कोरोना संसर्गामुळे २ वर्षांनंतर भरलेल्या कार्तिकी यात्रेसाठी पंढरपूर येथे पुन्हा एकदा भक्तांची मांदियाळी जमली आहे. अनुमाने २ लाखांहून अधिक भाविक शहरात आले आहेत.

सुविधांची वानवा असतांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चालू करण्याची घाई का ? – परशुराम उपरकर, राज्य सरचिटणीस, मनसे

सोयीसुविधा उपलब्ध केल्यानंतरच वैद्यकीय महाविद्यालय चालू करा, हेही का सांगावे लागते ?

फोंडा येथे प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ कै. डॉ. मंजुनाथ देसाई यांना श्रद्धांजली !

श्री. अजित केरकर म्हणाले, ‘‘डॉ. मंजुनाथ देसाई या देव माणसाची जागा आणखी कुणी घेऊ शकेल, असे वाटत नाही. केंद्र सरकारने त्यांना पद्मश्री देऊन सन्मानित करावे.’’

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पशूवैद्यकीय चिकित्सालयात वर्षभर औषधेच नाहीत !

वर्षभर औषधे उपलब्ध नसतांना अधिकार्‍यांनी साचेबद्ध उत्तरे देऊन वेळ मारून नेणे, योग्य वाटते का ? वर्षभर औषध नव्हती, तर लोकप्रतिनिधींचे साहाय्य घेऊन ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न का नाही केले ?