सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पशूवैद्यकीय चिकित्सालयात वर्षभर औषधेच नाहीत !

  • जिल्हा परिषद पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकास समितीच्या सभेत उघड

  • शासनाकडे औषधांची मागणी केल्याचे अधिकार्‍यांचे साचेबद्ध उत्तर

प्रतिकात्मक छायाचित्र

सिंधुदुर्ग – पशूवैद्यकीय चिकित्सालयात गेले वर्षभर औषधे उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव जिल्हा परिषदेच्या पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकास समितीच्या सभेत सदस्य तथा कणकवली पंचायत समितीचे सभापती मनोज रावराणे यांनी उघड केले.

जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात उपाध्यक्ष तथा सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. या वेळी सदस्या स्वरूपा विखाळे, देवगड पंचायत समितीचे सभापती रवि पाळेकर, कणकवली पंचायत समितीचे  सभापती मनोज रावराणे, सावंतवाडी पंचायत समितीचे सभापती निकिता परब यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी रावराणे यांनी पशूवैद्यकीय चिकित्सालयातील औषधांचा विषय उपस्थित केला अन् ‘वर्षभर उपलब्ध नसलेली औषधे कधी उपलब्ध होणार ?’, असा प्रश्‍न विचारला. पशूपालकांना अनेक वेळा चिकित्सालयात जाऊनसुद्धा औषधे मिळत नसल्याने त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे, हेे प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी यांनी, ‘औषधे शासन पुरवते. त्यामुळे शासनाकडे औषधांची मागणी नोंदवली आहे. ती लवकरच मिळतील !’, असे सांगितले. (वर्षभर औषधे उपलब्ध नसतांना अधिकार्‍यांनी साचेबद्ध उत्तरे देऊन वेळ मारून नेणे, योग्य वाटते का ? वर्षभर औषध नव्हती, तर लोकप्रतिनिधींचे साहाय्य घेऊन ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न का नाही केले ? – संपादक )

शासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचे एक उदाहरण !

राज्यशासनाने नवीन पशूवैद्यकीय चिकित्सालय उभारण्यासाठी आराखडा सिद्ध केला आहे. त्यासाठी ८० लाख रुपये खर्च निश्‍चित केला आहे; मात्र तो न्यून पडत असून खर्च १ कोटी रुपयांपर्यंत जातो. जिल्ह्यात पशूवैद्य (डॉक्टर) नाही. इमारत उभारल्यावर साफसफाईसाठी शिपाई नाही; मग एवढा खर्च करून उपयोग काय ? तालुक्याच्या ठिकाणी अशी इमारत एखाद्या वेळेस चालू शकेल; परंतु ग्रामीण भागात एवढ्या मोठ्या इमारतीची आवश्यकता नाही, असे सूत्र सदस्यांनी मांडले. त्यावर ‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आणि उर्वरित महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे येथील स्थितीनुसार वेगळा आराखडा सिद्ध करावा’, असा आदेश सभापती म्हापसेकर यांनी पशूसंवर्धन विभागाला दिला. (असा आदेश द्यावा लागणे पशूसंवर्धन विभागाला लज्जास्पद ! आराखड्यातील त्रुटींवरून या विभागाचा पाट्याटाकूपणाच दिसून येतो ! – संपादक)