आझमगड (उत्तरप्रदेश) जिल्ह्यातील ३०० मदरशांमध्ये घोटाळा !
अनुदान मिळवण्यासाठी खोटी माहिती देणार्या संबंधितांना आजन्म कारागृहात टाकण्याची शिक्षा केली पाहिजे !
अनुदान मिळवण्यासाठी खोटी माहिती देणार्या संबंधितांना आजन्म कारागृहात टाकण्याची शिक्षा केली पाहिजे !
अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार कठोर शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
इंडोनेशियानंतर भारतात मुसलमानांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. यातील धर्मांध भारतात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतच आले आहेत, हे रोखण्यासाठी आता श्रीलंका, म्यानमार आदींप्रमाणे कठोर होणे अपरिहार्यच ठरणार आहे, असे म्हणावेसे वाटते !
कुठे एक जिहादी आतंकवादी आक्रमण झाल्यावर अशा प्रकारचे धाडसी निर्णय घेणारी श्रीलंका, तर कुठे गेली ३ दशके सहस्रावधी जिहादी आतंकवादी आक्रमणे होऊन त्यात सहस्रो नागरिकांचा मृत्यू झाल्यावरही निष्क्रीय रहाणारा भारत !
आतापर्यंत भारत ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निष्क्रीयच राहिला आहे ! फ्रान्स धर्मनिरपेक्षतेचे पालन होण्यासाठी कायदा करत आहे, हे भारताने आणि भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी लक्षात घ्यावे !
फ्रान्सच्या संसदेत इस्लामी कट्टरतावादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मांडण्यात आलेले विधेयक संमत करण्यात आले.
देशातील मदरशांमध्ये शिकणारे आणि शिकवणारे कशा मानसिकतेचे आहेत, हे लक्षात घेऊन सरकारने देशातून मदरसा नावाचा प्रकार कायमचा बंद केला पाहिजे !
मदरशांना देण्यात येणारा सरकारी निधीच बंद का करत नाही ?
उत्तरप्रदेशात मदरशांच्या नावाखाली सरकारी निधी लाटण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तसेच काही ठिकाणी शिक्षकांच्या भरतीमध्ये घोटाळा झाला आहे. सरकारने विशेष अन्वेषण पथकाद्वारे यांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
हिंदु संतांवर खोटे आरोप करून त्याची अपकीर्ती करणारी प्रसारमाध्यमे अशा घटनांविषयी मौन बाळगतात, हे लक्षात घ्या !