मंदिर, मशीद, चर्च आणि गुरुद्वारा यांच्या व्यवस्थापनासाठी एकसमान कायदा बनवावा !

सर्वोच्च न्यायालयात भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांच्याकडून याचिका प्रविष्ट !

वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून असा कायदा करणे अपेक्षित आहे ! – संपादक
अन्य वेळी ‘अल्पसंख्यांकांना समान दर्जा द्या’ अशी मागणी करणारे पुरो(अधो)गामी आणि निधर्मीवादी असा कायदा करण्याची मागणी का करत नाहीत ? – संपादक
हिंदूंच्या हिताचे एकेक कायदे बनवण्याची मागणी करत रहाण्यापेक्षा ‘हिंदु राष्ट्र’ स्थापन करा ! – संपादक

नवी देहली – देशभरातील सर्व धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन एकसारखे असावे, तसेच हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन यांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन त्यांच्याकडेच असावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांनी याचिका प्रविष्ट केली आहे. केंद्रीय गृह, विधी आणि सर्व राज्य यांना या याचिकेत प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की,

१. हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांच्या धार्मिक स्थानांचे व्यवस्थान सरकारच्या हातात आहे. मुसलमान, ख्रिस्ती आणि पारसी यांना जसा त्यांच्या धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, तसा अधिकार हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांविषयी मिळाला पाहिजे.

२. धर्मादाय कायद्याद्वारे सरकारला मंदिरे कह्यात घेण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत राज्य सरकार हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन यांच्या धार्मिक स्थळांवर नियंत्रण ठेवत आहे. इंग्रजांनी वर्ष १८६३ मध्ये पहिल्यांदा या संदर्भात कायदा बनवला होता. त्याअंतर्गत हिंदूंची मंदिरे, मठ यांसहित शीख, जैन आणि बौद्ध यांची धार्मिक स्थळे सरकारच्या नियंत्रणात घेण्याचा अधिकार देण्यात आला.

४. या कायद्यानंतर याप्रकारचे अनेक कायदे करून सरकारने हिंदु, शीख, जैन आणि बौद्ध यांची धार्मिक स्थळे नियंत्रणात घेतली; मात्र मुसलमान, ख्रिस्ती आणि पारसी यांची धार्मिक स्थळे सरकारच्या नियंत्रणात नाहीत. सरकारी नियंत्रणामुळे मंदिरे, गुरुद्वारा आदींची स्थिती वाईट झाली आहे.

५. राज्यघटनेचा अनुच्छेद १४ समानतेविषयी सांगतो आणि अनुच्छेद १५ भेदभाव रोखतो. लिंग, जात, धर्म आणि जन्म स्थान यांद्वारे भेदभाव करता येऊ शकत नाही. तसेच अनुच्छेद २५ धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी सांगतो, तर अनुच्छेद २६ प्रत्येक धर्मियांना त्यांच्या संस्थांचे व्यवस्थापन त्यांनीच करावे, असा अधिकार देतो; मात्र राज्यांतील कायद्यांमुळे हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन त्यांना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित रहावे लागत आहे.

याचिकेद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्या

१. मुसलमान, ख्रिस्ती आणि पारसी यांना ज्याप्रमाणे त्यांच्या धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, तसा अधिकार हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांना मिळावा.

२. हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांना धार्मिक स्थळासाठी चल आणि अचल संपत्ती बनवण्याचा अधिकार मिळावा.

३. सध्या मंदिरांना नियंत्रित करण्याचे जे कायदे आहेत, ते रहित करण्यात यावेत.

४. केंद्र आणि विधी आयोग यांना निर्देश देऊन सर्व धर्मियांसाठी ‘कॉमन चार्टर फॉर रिलिजियस अँड चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट’साठी प्रारूप सिद्ध करून एकसमान कायदा बनवण्यात यावा.