स्वतंत्र अस्तित्व जपून राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या जम्मू-काश्मीर राज्याला केंद्र सरकारने लोकशाहीची भाषा शिकवली आहे. राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांनाही अशाच प्रकारे केंद्राचा उपहार मिळणे आवश्यक आहे, हेच द्रमूकच्या खासदारांच्या या वक्तव्यातून दिसून येते !