पेनड्राईव्ह बॉम्बप्रकरणाची ‘सीआयडी’द्वारे चौकशी करणार ! – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री

२२ वर्षांत दिलीप वळसे पाटील इतके हतबल झालेले मी पाहिले नाही ! – देवेंद्र फडणवीस

राज्याच्या गोपनीयतेच्या सुरक्षेसाठी देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी ! – शंभुराज देसाई, गृहराज्यमंत्री

राज्यातील ‘फोन टॅपिंग’ची गोपनीय माहिती बाहेर जाणे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. फडणवीस यांना ही माहिती कशी मिळाली, याची माहिती घेण्यासाठीच त्यांची चौकशी करण्यात आली.

एका शहरातील विशेष शाखेच्या पोलिसांकडून सनातनच्या साधकांची चौकशी

सनातनच्या साधकांच्या मागे पोलिसांचा नाहक ससेमिरा चालूच ! सनातनच्या राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी साधकांऐवजी अशी चौकशी जिहादी आतंकवाद्यांची केली असती, तर देश एव्हाना आतंकवादमुक्त झाला असता ?

मुंबईत शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या घरावर आयकर विभागाकडून धाडी !

‘‘भाजपला महाविकास आघाडीची भीती वाटू लागली. तेव्हापासून या धाडी चालू आहेत. उत्तर प्रदेश, भाग्यनगर, बंगाल येथेही असेच करण्यात आले. आता महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत; म्हणून येथे त्यांच्या कारवाया चालू आहेत.’’

कोरेगाव भीमा दंगलीच्या प्रकरणी साक्ष देण्यासाठी मुदत वाढवून घेण्यासाठी शरद पवार यांचे चौकशी आयोगाला पत्र

‘कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी साक्ष देण्यासाठी २३ फेब्रुवारी या दिवशी उपस्थित रहावे’, यासाठी चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना समन्स पाठवला होता.

टीईटी अपव्यवहारात राज्यातील अपात्र उमेदवारांची जबाब नोंदणी होणार !

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अपव्यवहार प्रकरणात अपात्र उमेदवारांचे जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी चालू केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील १० उमेदवारांचे जबाब नोंदवण्यात येणार आहेत.

जी.ए. सॉफ्टवेअरचे संचालक अश्विनकुमार यांनी सुपेंना ३० लाख रुपये दिल्याचे उघड

सुपे यांनी जळगावचे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून ८१ बनावट प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतर कोणतीही कारवाई केली नाही.

बीड जिल्ह्यातील देवस्थान भूमी घोटाळाप्रकरणी चौकशीसाठी समिती स्थापन !

बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील देवस्थान भूमी घोटाळा प्रकरणात नोंद झालेल्या २ गुन्ह्यांच्या अन्वेषणासाठी विशेष तपास पथकाची (एस्.आय.टी.) समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

बलात्कारीत महिलांची मानहानी थांबण्यासाठी राज्यात ‘वन स्टॉप प्लेस’ कार्यपद्धती राबवणार ! – सौ. रूपाली चाकणकर, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

पीडित महिलेवरील अत्याचाराच्या चौकशीची प्रक्रिया अनेक मास चालते. ही चौकशी एका आठवड्यात पूर्ण व्हावी, यासाठी ‘वन स्टॉप प्लेस’ ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

‘पेगॅसस’ (एक संगणकीय प्रणाली) हेरगिरीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी समितीची स्थापना

‘पेगॅसस’ नावाची संगणकीय प्रणाली वापरून महनीय व्यक्तींचे दूरभाष ध्वनीमुद्रित करून हेरगिरी झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.