आम्ही चीनच्या जहाजाला बंदरावर थांबण्याची अनुमती दिलेली नाही !
चीनचे जहाज हेरगिरी करण्याच्या उद्देशाने श्रीलंकेच्या बंदरावर येणार असल्याने भारताने अनुमती देण्यास विरोध केला होता.
अमेरिकेच्या पाकिस्तानातील राजदूतांची पाकव्याप्त काश्मीरला भेट !
अमेरिका भारताचा कधीही मित्र असू शकत नाही. अमेरिका स्वतःच्या स्वार्थासाठी एखाद्या देशाला जवळ करते आणि स्वतःचा हेतू साध्य झाल्यावर त्याला झिडकारते.
चीनने भारताच्या सीमेवर केली आहेत अनेक बांधकामे !
चीनला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतानेही तितकीच सिद्धता करण्याची आवश्यकता आहे !
ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात कारवाईसाठी गोवा शासनाकडून २७ अधिकार्‍यांची सूची प्रसिद्ध
व्यावसायिक ध्वनीप्रदूषणावरील निर्बंध हटवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला जागरूक नागरिकांचा आरोप आहे की, रात्रीच्या वेळी संबंधित अधिकार्‍यांना लाच देऊन पार्ट्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ध्वनीप्रदूषण केले जात आहे.
कॅनडाला ‘धोकादायक देश’ म्‍हणून घोषित करणे आवश्‍यक !
यापुढे भारताने कॅनडाला एक ‘धोकादायक देश’ म्‍हणून घोषित करायला पाहिजे. त्‍यामुळे भारतातील पर्यटकही कॅनडामध्ये जाणार नाहीत.
(म्हणे) ‘खलिस्तानी नेत्याच्या हत्येचे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे !’-जस्टिन ट्रुडो
हत्या कॅनडात झाली आहे. याला ३ मास होत आले असतांना अद्याप कुणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ कॅनडा याविषयी गंभीर नाही किंवा तेथील पोलिसांची क्षमता नाही.
कॅनडामध्ये आता निवडणुका झाल्या, तर जस्टिन ट्रुडो यांचा होणार पराभव !
‘इप्सोस’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैरेल ब्रिकर म्हणाले की, कॅनडात कंजर्व्हेटिव्ह पक्षाचे सरकार स्थापन होऊ शकते. देशाच्या दिशेवरून असंतोष असल्याचे या सर्वेक्षणावरून दिसून येते.
भाजपचे खासदार रमेश बिधूडी यांनी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मागितली क्षमा !
पाकिस्तानचे समर्थन करणार्‍या आणि जिहादी आतंकवाद्यांना पाठीशी घालणार्‍या अब्दुल्ला यांना लाज कशी वाटत नाही, हे त्यांनी आधी सांगितले पाहिजे !
भारतीय पत्रकाराच्या प्रश्‍नावर जस्टिन ट्रुडो यांचे उत्तर देण्याऐवजी पलायन !
ट्रुडो यांच्याकडे भारतावर केलेल्या खोट्या आरोपांवर उत्तर देण्यासारखे काही नसल्याने ते आता त्यापासून पळ काढू लागले आहेत, हे जग पहात आहे !
महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेत दिवसभर चर्चा : काँग्रेससह अनेक पक्षांचा पाठिंबा
या विधेयकाद्वारे महिलांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा येथे ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्यात येणार आहेत. या विधेयकावर चर्चा करतांना अनेक पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला.