गुजरातमध्ये ४५ हिंदूंनी बौद्ध धर्म स्वीकारला !
देशात धर्मांतरविरोधी कायदा नसल्यानेच अशा घटना घडत आहेत. केंद्र सरकार कायदा कधी करणार ?, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात उपस्थित होत आहे !
देशात धर्मांतरविरोधी कायदा नसल्यानेच अशा घटना घडत आहेत. केंद्र सरकार कायदा कधी करणार ?, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात उपस्थित होत आहे !
भारतीय पोलीस सेवेतील (आय्.पी.एस्.) महाराष्ट्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या स्थानांतराचा आदेश शासनाकडून काढण्यात आला आहे. यामध्ये काही पोलीस अधिकार्यांना पदोन्नती मिळाली आहे.
नराधम ‘लव्ह जिहाद्यां’ना रोखण्यासाठी राज्यात कठोर कायदा करण्याचीही मागणी !
हिंदूंना जाणीवपूर्वक वेठीस धरण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. दिग्रस शहरासह देशभरात वाढणारी इस्लामिक जिहादी कट्टरता, तसेच हिंसक घटनांची मालिका यांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
भाविकांनी श्रद्धेने मंदिरात अर्पण केलेल्या धनाचा अपहार होणे, हे लज्जास्पद आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी मंदिरे भक्तांच्याच कह्यात असायला हवीत, तसेच दोषींवर त्वरित कठोर कारवाई करायला हवी !
आफताब पूनावाला या जिहाद्याला तात्काळ फासावर लटकवावे, अशा घटना रोखण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद विरोधी’ आणि ‘धर्मांतरबंदी’ कायदे करावेत, अशा मागणीचे निवेदन ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आले.
‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून सहस्रो हिंदु तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे भयंकर शोषण करणे, धर्मांतर आणि हत्यासत्र चालू आहेत. ‘श्रद्धा वालकर’सारख्या आणखी किती युवतींची हत्या झाल्यावर पोलीस प्रशासन कायदा करणार आहे ?
तिहासिक विशाळगडासारख्या संरक्षितस्थळी पक्के बांधकाम करण्यास अनुमती नसतांना येथे २-३ मजली इमारती बांधल्या कशा गेल्या ? त्या वेळी प्रशासन काय करत होते ? त्यामुळे गडाचे पावित्र्य नष्ट करणार्या आणि अतिक्रमणास उत्तरदायी असलेल्या प्रशासकीय अधिकार्यांना तातडीने निलंबित करावे
मध्य भारतातील ही पहिली ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ आहे. डबल इंजिन सरकार झाले नसते, तर पुढील काही वर्षे या त्रुटी तशाच राहिल्या असत्या आणि हे कार्यक्रमही झाले नसते.
हडपसर येथील भूमी प्रकरणात तृप्ती कोलते यांनी दिलेले चुकीचे आदेश, कोरोनाच्या काळात औषध खरेदीतील अनियमितता आणि निवडणूक विषयक गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी यांच्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्याच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते यांना निलंबित करण्याचे आदेश राज्यशासनाने दिले.