हिंदूंवर असा निर्णय घेण्याची वेळ का आली ?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाबबंदीच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी कर्नाटक राज्यात मुसलमानांकडून बंद पाळण्यात आला होता. त्यात मुसलमान दुकादारांनीही सहभाग घेतला होता.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाबबंदीच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी कर्नाटक राज्यात मुसलमानांकडून बंद पाळण्यात आला होता. त्यात मुसलमान दुकादारांनीही सहभाग घेतला होता.
हिजाबविषयीच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात व्यापार्यांनीही आंदोलन केल्याने त्यांना हिंदूंच्या जत्रांत व्यापार करण्यास बंदी !
आता बहुसंख्य हिंदु समाज अल्पसंख्य समाजावर कसा अन्याय करत आहे, याविषयी बोलले जाईल; मात्र अल्पसंख्य समाज करत असलेल्या कायदाद्रोहाविषयी निधर्मीवाले अवाक्षरही बोलणार नाहीत, हे लक्षात घ्या !
हिजाबच्या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राज्यात बंद पाळून विरोध करण्यात आला. हा न्यायालयाचा अवमान असल्यावरून बंदचे आवाहन करणार्या संघटनांच्या विरोधात २ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
कर्नाटकमध्ये शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत प्रयोग परीक्षेला ३० गुण असतात, तर ७० गुणांची लेखी परीक्षा असते. त्यामुळे प्रयोग परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार्या विद्यार्थिनींनची आता थेट ३० गुणांची हानी होणार आहे.
‘द काश्मीर फाइल्स’ मधून सत्य मांडल्याविषयी दिग्दर्शकाला धमक्या मिळाल्यामुळे त्यांनाही ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. ही परिस्थिती भयावह आहे. पोलीस आणि प्रशासनाच्या भरवशावर हिंदू सुरक्षित जीवन जगू शकत नाहीत. हिंदूंनी व्यापक संघटन उभारून स्वरक्षणाचे धडे घेणे आणि इतरांना ते देणे, हा त्यावरील उपाय ठरेल !
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदीचा कर्नाटक सरकारचा आदेश कायम ठेवणारा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हिजाबच्या प्रकरणी निर्णय देणार्या न्यायाधिशांची हत्या झाल्यास त्यासाठी ते स्वतःच उत्तरदायी असतील, अशी दर्पाेक्ती तमिळनाडूतील ‘तौहीद जमात’ नावाच्या एका इस्लामी संघटनेचा पदाधिकारी कोवाई आर्. रहमतुल्लाह याने केले आहे.
‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास नकार देणार्या अशा विद्यार्थिनी शिक्षण घेऊन तरी काय दिवे लावणार आहेत ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो ! अशांना महाविद्यालयाने महाविद्यालयातून काढून टाकणेच योग्य ठरेल, असेच जनतेला वाटते !
न्यायालयाचा निकाल पटला नाही; म्हणून काश्मीरमध्ये वर्ष १९९० मध्ये जिहादी आतंकवाद्यांनी हिंदु न्यायाधिशांची हत्या केली. आताही इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत !