इस्लामी देशांत हिजाबला विरोध होत असतांना भारतातील हिजाब समर्थक कुठे आहेत ? – अधिवक्त्या रचना नायडू, दुर्ग, छत्तीसगड
इस्लामी देशांत हिजाबला विरोध होत असतांना भारतात त्याविषयी आकांडतांडव करणारे निधर्मीवादी आता कुठे आहेत ?
इस्लामी देशांत हिजाबला विरोध होत असतांना भारतात त्याविषयी आकांडतांडव करणारे निधर्मीवादी आता कुठे आहेत ?
जगभरातील हिजाबविरोधी आंदोलनातून भारतातील धर्मांध मुसलमान धडा घेणार का ? हिजाबची बळजोरी करणार्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घालण्याची वेळ भारत सरकारने आणली आहे; परंतु हिजाबवर बंदी घालण्याचा विचार भारतातील मुसलमान करतील, अशी आशा करणे व्यर्थ आहे !
उठसूठ भारतातील हिंदूंना ‘कट्टर’ ठरवणार्या अमेरिकेला आता ‘खरी कट्टरता काय असते ?’, ते कळले असेल ! आता अमेरिका इराणच्या राष्ट्रपतींना ‘कट्टर’ म्हणण्याचे धाडस दाखवणार का ?
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यावर झालेल्या दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवादानंतर न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. लवकरच यावर निर्णय देण्यात येणार आहे.
भारत तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देत असतांनाही येथे हिजाब ‘ऐच्छिक’ नाही, तर ‘अनिवार्य’ असल्याचेच दिसून येते !
हिजाब संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी पोलिसांच्या मारहाणीत २२ वर्षीय महसा अमिनी हिचा मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ इराणमधील महिलांनी हिजाब हटवून सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले.
‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ आणि ‘स्त्रीमुक्ती’ यांचा उदोउदो करणारी उपटसुंभ टोळी हिंदूंच्या मंदिरांत वेशभूषा अनिवार्य केल्यावर आकांडतांडव करते; परंतु हिजाब परिधान न करणार्या महिलांवर कारवाई करणारा इस्लामी देश इराणच्या विरोधात चकार शब्दही काढत नाही, हे जाणा !
कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमान विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.
इस्लामने ‘हिजाब बंधनकारक आहे’, असे म्हटले आहे ? कि राजकीय इस्लामची ती एक निर्मिती आहे ? ते भक्तीचे प्रतिक आहे कि दडपशाहीचे ? असे काही वादग्रस्त; परंतु पुन्हा पुन्हा विचारले जाणारे प्रश्न आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. त्यासाठीचा हा लेखप्रपंच….
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.