हिजाबवरून धर्मांधांचा उद्दामपणा !

तमिळनाडूतील ‘तौहिद जमात’ या इस्लामी संघटनेच्या कोवाई आर्. रहमतुल्लाह या जिहादी पदाधिकार्‍याने धमकी देतांना म्हटले आहे, ‘हिजाबविषयी निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांची हत्या झाल्यास त्याला तेच उत्तरदायी असतील. असा निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांना लाज वाटली पाहिजे.’ रहमतुल्लाह या धर्मांधाकडून एवढी विस्फोटक विधाने करून न्यायमूर्तींना मारण्याची धमकी दिली जाते आणि त्याविषयी कुठेच आवाज उठत नाही, हे संतापजनक आहे.

या प्रकरणी केवळ २ जणांना अटक करण्यात आली आहे. धर्मांधांकडून अशी धमकी देण्यात आल्याने कर्नाटक सरकारने हिजाबविषयी निकाल देणार्‍या न्यायमूर्तींना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा प्रदान केली आहे. यावरून ‘हा विषय हाताळणे किती अवघड आहे ?’, हे लक्षात येते.

हिजाबचा विषय गत ३ मासांपासून कर्नाटक आणि देशभर चालू आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबविषयी कर्नाटकातील शिक्षण संस्थांनी घेतलेली भूमिका योग्य ठरवली आणि शिक्षण संस्थांमधील ‘हिजाबबंदी’वर शिक्कामोर्तब केले. याचा साहजिकच धर्मांधांना राग आला. त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात ‘कर्नाटक बंद’ची हाक दिली. या बंदला कर्नाटक राज्यात विशेष प्रतिसाद मिळाला नसला, तरी यादगिर आणि रायचूर येथे हिजाबच्या विषयावरून बंद पाळण्यात आला, म्हणजे काही भागांत तरी धर्मांध त्यांची दहशत निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहेत, असे दिसते. कर्नाटक येथील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदीला विरोध उडुपी येथून प्रारंभ झाला. उडुपीसारख्या ठिकाणी धर्मांध विद्यार्थिनी महाविद्यालयाचा निर्णय अमान्य करत हिजाब घालण्यावर अडून राहिल्या आणि त्यांनी त्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. अल्पावधीत हा विषय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेला. मुसलमान देशांच्या ‘ओआयसी’ (‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ म्हणजेच इस्लामी सहकारी संघटना) या संघटनेने भारताने हिजाबबंदीच्या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवरून टीका केली. त्यांनी ‘भारतात अल्पसंख्यांकांवर हिजाब विषयावरून अन्याय केला जातो’, अशी टीका केली, तेव्हा भारताने ‘हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे’, असे सांगून प्रत्युत्तर दिले. बांगलादेश येथील धर्मांधांनी ‘भारतात हिजाबवरील बंदी उठली नाही, तर येथील हिंदूंवर आक्रमणे करू, त्यांचे हाल करू’, अशी धमकी दिली होती.

राष्ट्र-धर्म हित साधणारे प्रमुखच लक्ष्य !

न्यायाधीश हे घटनात्मक पद आहे. त्यातही कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे मोठे पद आहे. या पदावरील व्यक्तीला त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविषयी जिवे मारण्याची धमकी मिळणे, ही एकप्रकारे राज्यघटनेलाच मिळालेली धमकी आहे. हा विषय पुष्कळ गांभीर्याने घ्यायला हवा. केवळ न्यायमूर्तींना अमुक एकप्रकारची सुरक्षा पुरवली म्हणजे काम झाले, असे नाही, तर संबंधित संघटनेच्या सर्व पदाधिकार्‍यांना अटक करून संघटनेवर बंदी घालण्यासारखी कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची पाळेमुळे समूळ नष्ट करायला हवीत, तरच धर्मांध अशी धमकी देण्यास धजावणार नाहीत.

काश्मीरमध्ये विघटनवादी नेता मकबूल भट याला आतंकवादी कारवाया केल्याच्या प्रकरणी फाशीची शिक्षा देण्याचा निकाल जम्मू आणि काश्मीर न्यायालयाचे न्यायाधीश नीलकंठ गंजू यांनी दिला होता. या निर्णयासाठी वर्ष १९८९ मध्ये नीलकंठ गंजू निवृत्तीचे जीवन जगत असतांना आतंकवाद्यांनी आक्रमण करून न्यायालयाच्या आवारातच त्यांची हत्या करण्यात आली. ही हत्या हा लोकशाहीवर घालाच होता; मात्र त्याचे विशेष काही पडसाद उमटले नाहीत.

धर्मांध कधीही देशाची यंत्रणा, व्यवस्था, प्रशासन या कशालाच जुमानत नाहीत, तसेच ते नेहमी नेतृत्वावरच आक्रमण करतात. धर्मांधांचा उद्दामपणा देशभर वाढू लागल्यावर महाराष्ट्रातून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना विरोध केला. धर्मांधांविरुद्ध हिंदूंना जागृत करून संघटित केले. परिणामी धर्मांधांनी त्यांना ठार करण्याचा फतवा काढला. हिंदु धर्म सोडून छळाबळाने मुसलमान झालेल्यांचे शुद्धीकरण करणार्‍या स्वामी श्रद्धानंद यांची रशीद नावाच्या धर्मांधाने वर्ष १९२६ मध्ये हत्या केली. केरळ येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्य करणार्‍या अनेक प्रमुख पदाधिकार्‍यांची हत्या करण्यात आल्या, तर नुकतीच भाजपच्या मागासवर्गीय आघाडी सांभाळणार्‍या राज्य सरचिटणीसाची हत्या करण्यात आली.

उद्दाम धर्मांध !

काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार असो, हिंदूंच्या प्रमुख नेत्यांच्या हत्या असोत, धर्मांधांना कोणत्याही प्रकरणी कठोर शिक्षा झालेली नाही आणि जरी कठोर शिक्षा झाली, तरी त्याची कार्यवाही प्रभावीपणे तात्काळ कार्यवाहीत आणल्याचे ऐकिवात नाही. याचाच धर्मांध अपलाभ उठवतात. त्यामुळे नेतृत्वावर आक्रमण केले की, इतरांना दिशानिर्देशन करणारे कुणी रहात नाही, परिणामी उर्वरित कार्यकर्ते हवालदिल होतात आणि कार्य थांबते, हे जाणून धर्मांध नेहमी नेतृत्वावर आक्रमण करतात. यापूर्वी तेलंगाणा येथील हिंदूंना जागृत करणारे आणि भाजपचे आमदार राजासिंह ठाकूर यांना आखाती देशांमधून जिवे ठार मारण्याच्या धमक्या आल्या अन् त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्नही झाला. तमिळनाडू येथील ‘हिंदु मत्कल कच्छी’ पक्षाचे (हिंदु जनता पक्षाचे) अर्जुन संपथ यांना ते करत असलेल्या हिंदूंमधील जागृतीच्या कार्यामुळे त्यांना धमक्या मिळाल्या. ‘सुदर्शन’ वृत्तवाहिनीचे प्रमुख श्री. सुरेश चव्हाणके यांनी वाहिनीवरून उघड केलेला लँड जिहाद, यू.पी.एस्.सी. जिहाद यांमुळे त्यांनाही हत्येच्या धमक्या मिळत आहेत. एवढेच काय, तर ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटातून काश्मिरी हिंदूंच्या वंशविच्छेदाचे सत्य मांडल्याविषयी दिग्दर्शक श्री. विवेक अग्निहोत्री यांनाही धमक्या मिळाल्यामुळे त्यांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. ही परिस्थिती पुष्कळ भयावह आहे. पोलीस आणि प्रशासन यांच्या भरवशावर हिंदू सुरक्षित जीवन जगू शकत नाही, हेच या घटना सांगतात. हिंदूंनी व्यापक संघटन उभारून स्वरक्षणाचे धडे घेणे आणि इतरांना ते देणे, हा त्यावरील उपाय ठरेल.