हिजाबच्या प्रकरणी दुकाने बंद करण्याचा प्रयत्न करणार्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यावर गुन्हा नोंद
अजीम अहमद, मोहिद्दीन अबीर, शारिक आणि अधिवक्ता तैमूर हुसैन गवई यांच्यावर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
अजीम अहमद, मोहिद्दीन अबीर, शारिक आणि अधिवक्ता तैमूर हुसैन गवई यांच्यावर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय मुसलमानांच्या बाजूने लागला असता, तर त्यांनी कर्नाटक शासनाला धारेवर धरले असते. न्यायालयाने वस्तूस्थितीचा अभ्यास करून दिलेला निर्णय नाकारून मुसलमान संघटना भारतीय राज्यघटनेचा अवमान करत आहेत.
हिजाबबंदीचा निकाल, राज्यघटनेचा विजय आहे. हिजाब हा गणवेशाचा भाग असू शकत नाही. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब इत्यादी नसावे, हे इस्लामीवाद्यांच्या डोक्यात कसे शिरले नाही, हे कळत नाही.
राज्याच्या शाळकरी मुलांमध्ये जातीय सलोखा बिघडवून त्यांना धार्मिक पोशाखात आणणे, हा विशेष अधिकार असल्याचा खोटा दावा करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धर्मांध संघटनांकडून षड्यंत्र रचण्यात आले होते.
यातून बोध घ्यायचा म्हणजे जसजसे हिंदूंचे संघटन वाढत आहे, हिंदू जागृत होत आहेत, तसतसे हिंदुविरोधी अधिक सतर्क होऊन काही ना काही निमित्त काढून धर्मांध कारवाया करत आहेत. न्यायालयही सत्य स्थिती पुढे आणत आहे. हिंदूंनीही संघटितपणे वैध मार्गाने वैचारिक प्रतिवाद करत हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेपर्यंत संघर्ष करत राहिले पाहिजे !
‘न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक !’ – मेहबूबा मुफ्ती
हा निकाल दोन गोष्टींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे हिजाब घालणे हे राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते का ? दुसरी असे की, शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, हे या अधिकाराच्या विरोधात आहे का ?
सरकारने अशांना देशद्रोही घोषित करणारा कायदा करून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा केली पाहिजे. तरच असे प्रकार थांबतील !
न्यायालयाचा आदेश डावलणार्या कायदाद्रोही धर्मांध विद्यार्थिनींनीही भविष्यात कायदा हातात घेऊन समाजाची शांतता भंग केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही !
न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास नकार देणार्या धर्मांध विद्यार्थिनींनी भविष्यात कायदाद्रोही वर्तन करून समाजाची शांतता बिघडवल्यास आश्चर्य ते काय ?