कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
गेल्या ७५ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी मुसलमानांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लांगूलचालनाचे अनेकानेक प्रयत्न केले. तरी ‘एखाद्याचे शेपूट वाकडे, ते वाकडेच’ यातला हा प्रकार आहे, हेच यातून लक्षात येते !
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांचे निरर्थक वक्तव्य
कुठे सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई करणारा इराण, तर कुठे सार्वजनिक ठिकाणी धर्मपालन करणार्या हिंदूंना विरोध करणारे भारतातील पुरो(अधो)गामी !
आता अशा विद्यार्थीनींना कुणी कट्टरतावादी का म्हणत नाही ?
राज्यशासन आणि न्यायालय यांचा शैक्षणिक संस्थांत हिजाब घालून न येण्याचा आदेश असतांनाही त्याचे उल्लंघन करणार्या अशा विद्यार्थिनींना महाविद्यालयातून काढूनच टाकले पाहिजे ! अशा विद्यार्थिनींना कुणी ‘कट्टरतावादी’ का म्हणत नाही ?
फ्रान्सच्या एका न्यायालयाने यापूर्वी मुसलमान महिलांना समुद्र आणि सार्वजनिक तरणतलाव (स्विमिंग पूल) येथे बुर्किनी घालून पोहण्याची दिलेली अनुमती रहित केली आहे. फ्रान्सचे गृहमंत्री गेराल्ड डारमॅनिन यांनी याची माहिती दिलीे.
कर्नाटक उच्च न्यायालाने हिजाब घालण्याला अनुमती दिलेली नसतांना अशा प्रकारची मागणी करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केला जात आहे, हे लक्षात घ्या !
स्त्रीमुक्तीची चळवळ राबवणारे हिंदूंच्या परंपरांना नेहमीच नावे ठेवतात; परंतु तालिबानच्या स्त्रीविरोधी कृत्यांकडे मात्र कानाडोळा करतात !
जर सत्तेत आलो, तर सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणाऱ्यांकडून दंड वसूल केला जाईल, असे आश्वासन फ्रान्सच्या राष्ट्रपतीपदाच्या महिला उमेदवार मरीन ली पेन यांनी दिले आहे.