हिजाब घालणार्या शिक्षिकेला परीक्षेच्या वेळी ‘पर्यवेक्षिका’ नेमण्यात येणार नाही !
म्हैसुरू जिल्ह्यात एका शिक्षिकेने हिजाब घालूनच कामावर येण्याचा हट्ट केल्यामुळे तिला पर्यवेक्षिकेच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात आले होते.
म्हैसुरू जिल्ह्यात एका शिक्षिकेने हिजाब घालूनच कामावर येण्याचा हट्ट केल्यामुळे तिला पर्यवेक्षिकेच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात आले होते.
कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले की, धर्मनिरपेक्षतेवर हिंदूनांच उपदेशाचे डोस पाजणार्या बुद्धीवाद्यांनी राज्य घटनेचा आदर न करणार्यांना शिक्षित केले पाहिजे आणि हिजाबविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदर केला पाहिजे.
आता या कारवाईविरुद्ध गळे काढणारे कधी या धर्मांध विद्यार्थिनींनी शैक्षणिक संस्थामध्ये हिजाब न घालण्याविषयीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याविषयी चकार शब्द काढणार नाहीत, हे लक्षात घ्या !
धर्मांधांना मिळणाऱ्या अमाप सवलती, तसेच त्यांना सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी दुराचार करण्याची लावलेली सवय मोडून काढण्यासाठी हिंदूंमध्ये जागृती आणि संघटन झाले पाहिजे. त्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणेच आवश्यक आहे.
कर्नाटक सरकारने आता राज्यातील खासगी शाळामध्येही परीक्षेच्या कालावधीत हिजाब (मुसलमान महिलांनी डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र) घालून येण्यावर बंदी घातली आहे.
शृंगार हे स्त्रीचे नैसर्गिक कर्म आहे; परंतु ते नाकारून काळ्या स्कार्फमध्ये तिला गुंडाळणार्या प्रवृत्तीविषयी खरे तर स्त्रीमुक्ती चळवळ असायला हवी; पण हे आधुनिक स्त्रीमुक्तीवाल्यांना कोण सांगणार ?
मुसलमान व्यक्ती कितीही मोठ्या पदावर गेली, तरी ती त्याच्या धर्माची बाजू सतत मांडत असतेे, याचे हे उदाहरण !
आता कुणीही ‘शिक्षणाचे इस्लामीकरण’ होत असल्याची ओरड करणार नाही, उलट हे ‘मुसलमान विद्यार्थिनीचे धार्मिक स्वातंत्र्य आहे’, असे म्हणतील, हे लक्षात घ्या !
एक जिहादी संघटना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात मुसलमान विद्यार्थिनींना चिथावते, हे यावरून दिसून येते. असे वक्तव्य करून सरकार, पोलीस, न्यायालय आदी कुणालाही न जुमानत नसल्याचे सिद्ध करणार्या अशा संघटनेवर सरकार आता तरी बंदी घालणार का ?
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर सरकारकडून बंदी आणण्यात आली आहे. या बंदीला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.