दिवाळीत प्रचंड उलाढाल करणारी ‘सनातन इकॉनॉमी’ (अर्थव्यवस्था) !
दिवाळीत भारतियांनी चिनी मालावर टाकलेला बहिष्कार, हा राष्ट्रऐक्याचा आविष्कार !
‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मधील ‘लव्‍ह जिहाद’ला चाप लावणारा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
‘२० वर्षीय हिंदु तरुणी आणि साडे १७ वर्षीय धर्मांध युवक ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्ये एकत्र राहू इच्‍छित होते. या प्रकरणी धर्मांधाच्‍या विरोधात ‘उत्तरप्रदेश गुंडा कायदा’नुसार वर्ष २०१७ मध्ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता.
प्रशासनाच्‍या लालफितीच्‍या कारभाराविषयी ८५ वर्षीय पित्‍याला दिलासा देणारा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
वर्ष २००७ मध्ये वयोवृद्ध पालकांना दिलासा देणारा कायदा बनतो; पण त्‍या कायद्यातील नियम लालफितीमध्‍ये अडकून पडतात. प्रशासनाला जागे करण्‍यासाठी लोकांना उच्च न्‍यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात, हे मोठे दुर्दैव !
विनयभंग प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
उच्च न्‍यायालयाचे निकालपत्र अभिनंदनीय आणि स्‍वागतार्ह आहे. तसेच ज्‍या महिला रात्री-अपरात्री नोकरी व्‍यवसायाच्‍या निमित्ताने एकट्या प्रवास करतात, त्‍यांचे धाडस वाढवणारे आणि दिलासा देणारे निकालपत्र आहे.
हिंदूंवरील आक्रमणप्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
उत्तरप्रदेशातील हरदोई शहरात धर्मांधांचा हिंदूंवर आक्रमण करून दहशत माजवण्‍याचा प्रयत्न
हिंदुद्रोही शासनाला चपराक देणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. तमिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला फेरी काढण्यास अनुमती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश स्वातंत्र्यदिनाला ७५ वर्षे झाल्यानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने २२ ऑक्टोबर आणि २९ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी एका फेरीचे आयोजन केले होते. त्यांना एक सार्वजनिक सभाही घ्यायची होती. त्यामुळे त्यांनी पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडे अनुमतीसाठी अर्ज दिला होता. हा अर्ज पोलिसांनी अनेक दिवस प्रलंबित ठेवला. … Read more
हॉटेलमध्‍ये अश्‍लील नृत्‍य करणार्‍या मुली आणि अनैतिक समाज यांविषयी मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपिठाचा निवाडा !
हॉटेल किंवा अन्‍य ठिकाणी मद्यपान करून नाचगाणे करून आणि त्‍यांच्‍यावर पैसे उधळून अश्‍लील कृत्‍य करणे निंदनीय आहे. ‘भारतीय समाज हे स्‍वीकारू शकत नाही, हे न्‍यायालयाला समजेल, तो सुदिन’.
वयोवृद्ध दांपत्याच्या घटस्फोटप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !
आपली विवाह संस्था तकलादू आहे का ? तसेच वर्ष १९९६ मध्ये प्रविष्ट झालेले घटस्फोटाचे प्रकरण २७ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर येते. न्यायसंस्थेचा हा विलंबही असमर्थनीय म्हणावा लागेल.’
अन्यायाविरोधात हिंदूंच्या प्रखर संघटनाची आवश्यकता !
या प्रकरणी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, पोलीस प्रशासन नेहमी धर्मांधांसमोर वाकतात आणि हिंदूंना कस्पटासमान लेखतात. हिंदूंवर कितीही अत्याचार झाले, तरीही त्याची नोंद घेतली जात नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हिंदूंनी प्रखर असे हिंदूसंघटन केले पाहिजे !
नमाजासाठी विमानतळावर स्वतंत्र खोलीची मागणी आणि गौहत्ती उच्च न्यायालयाचा नकार !
आपल्याच मातृभूमीत हिंदूंना ‘८व्या वर्गातील नागरिक’ हा दर्जा असल्याचे आनंद रंगनाथन् यांच्या ‘हिंदूज इन हिंदु राष्ट्र’ पुस्तकात म्हटले आहे. हे सर्व पालटण्यासाठी हिंदूंचे प्रभावी संघटन आणि हिंदु राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.’