१. ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये रहाणारी हिंदु तरुणी आणि धर्मांध यांची उच्‍च न्‍यायालयात याचिका
‘२० वर्षीय हिंदु तरुणी आणि साडे १७ वर्षीय धर्मांध युवक ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये एकत्र राहू इच्‍छित होते. या प्रकरणी धर्मांधाच्‍या विरोधात ‘उत्तरप्रदेश गुंडा कायदा’नुसार वर्ष २०१७ मध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता. त्‍याच्‍या विरुद्ध बळजोरीने पळवून नेणे, अपहरण करणे आणि डांबून ठेवणे अशी भा.दं.वि. कायद्यातील कलमे लावण्‍यात आली होती. ‘त्‍याच्‍या विरोधातील फौजदारी गुन्‍हा रहित करावा आणि त्‍याला अटक करू नये’, असा आदेश देण्‍यासाठी उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयात फौजदारी याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यात आली होती. याचिकाकर्त्‍यांच्‍या नुसार हा गुन्‍हा तरुणीच्‍या आईने नाही, तर तिच्‍या आत्‍याने नोंदवला आहे. त्‍यामुळे त्‍याला विशेष महत्त्व देऊ नये; कारण आत्‍या तिचा नेहमीच छळ करत होती. तरुणी सज्ञान आहे आणि दोघांनीही ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये रहायचे ठरवले आहे. त्‍यामुळे आत्‍याने नोंद केलेला फौजदारी गुन्‍हा रहित करून त्‍यांना जामीन मिळाला पाहिजे. तसेच त्‍यांना एकत्र रहाण्‍याची अनुमतीही मिळाली पाहिजे.
२. उच्‍च न्‍यायालयाकडून याचिका असंमत
उच्‍च न्‍यायालयाने या युक्‍तीवादाला महत्त्व दिले नाही. न्‍यायालय म्‍हणाले की, मुलगा अल्‍पवयीन असून त्‍याच्‍या पालकांवर अवलंबून आहे. अशा मुलांना ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये रहाण्‍याची अनुमती देणे अनधिकृतच नाही, तर अनैतिकही आहे. ज्‍यांना भविष्‍य नाही, त्‍यांनी ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये रहाणे आणि त्‍याला न्‍यायालयाची मोहर (अनुमती) मिळवणे शक्‍य होणार नाही; कारण ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये रहाणे हा ‘टाईमपास’ (वेळ वाया घालवणे) आहे. त्‍याला लग्‍न, स्‍थैर्य आणि कुटुंब यांचा आधार नाही. त्‍यामुळे त्‍याला एकत्रित रहाण्‍याची व्‍यवस्‍था म्‍हणता येणार नाही. याला फारतर तात्‍पुरती व्‍यवस्‍था म्‍हणता येईल. त्‍यामुळे केवळ आईने नाही, तर आत्‍याने गुन्‍हा नोंदवला; म्‍हणून तो रहित होऊ शकत नाही. एवढेच नाही, तर हा गुन्‍हा अन्‍वेषणाच्‍या स्‍तराला आहे. त्‍यामुळे अशा स्‍थितीत गुन्‍हा रहित करणे योग्‍य नाही. ‘मुला-मुलींनी लग्‍न करून एकत्रित रहायचे ठरवले असते, तर न्‍यायालयाने वेगळा विचार केला असता’, असे प्रतिपादन करून न्‍यायालयाने ही याचिका असंमत केली.
३. लोकशाहीतील चारही स्‍तंभांनी ‘लव्‍ह जिहाद’ थांबवण्‍यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक !
हिंदु तरुणी ऊठसूठ घरादाराचा त्‍याग करून धर्मांधांसमवेत रहायला जातात. त्‍यासाठी लोकशाहीने घालून दिलेल्‍या चार व्‍यवस्‍थांचा (शासन, प्रशासन, न्‍यायव्‍यवस्‍था आणि पत्रकारिता यांचा) वापर करण्‍यात येतो. ‘गुन्‍हे रहित करा’, ‘आम्‍हाला जामीन द्या’, ‘आम्‍हाला पोलीस संरक्षण द्या’, अशा मागण्‍या करणार्‍या शेकडो याचिका न्‍यायालयात येतात. अनेक प्रकरणांमध्‍ये न्‍यायव्‍यवस्‍थाही ‘तरुण-तरुणी सज्ञान आहेत आणि ते त्‍यांचा निर्णय घेऊ शकतात’, असे सांगून याचिका संमत करतात. मुलीच्‍या भवितव्‍याचाही गांभीर्यपूर्वक विचार होत नाही. त्‍यामुळे ‘लव्‍ह जिहाद’च्‍या भयावह षड्‌यंत्रात हिंदु मुलींच्‍या हत्‍या होणे, हा नित्‍याचाच प्रकार झाला आहे. अशा परिस्‍थितीत न्‍यायालयात धर्मांधांचाच विजय होतो. या पार्श्‍वभूमीवर उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला वरील निवाडा स्‍तुत्‍य आणि दूरगामी ठरणारा आहे. या निवाड्यामुळे ‘लव्‍ह जिहाद’च्‍या विकृतीला आळा बसण्‍यास साहाय्‍य होईल, अशी अशा आहे. ‘लव्‍ह जिहाद’च्‍या विरोधात हिंदूंमध्‍ये जागृती करणे, हे हिंदूंचे सर्व राजकीय पक्ष आणि लोकशाहीतील चारही स्‍तंभ यांचे कर्तव्‍य आहे.
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२९.१०.२०२३)
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्‍यांचा छळ यांचा इतिहास !
Madras High Court : भाजप कार्यालयातून उचलून नेलेला भारतमातेचा पुतळा परत करण्याचा आदेश !
बांगलादेशात ९० टक्के मुसलमान असल्याने राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटवा ! – Bangladesh’s Attorney General