भाजपचे अधिवक्ता उमेश पाल यांची हत्या आणि राजकारणातील गुन्हेगारी !
आमदारकीच्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या अतिक अहमदच्या भावाचा पराभव करणार्या राजू पाल यांची हत्या
आमदारकीच्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या अतिक अहमदच्या भावाचा पराभव करणार्या राजू पाल यांची हत्या
खालच्या न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी त्यांची बुद्धी वापरायची नाही. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले; म्हणून कायद्यात सांगितलेली अधिकाधिक शिक्षा आरोपीला देऊन टाकणे, हा अन्याय नाही का?
मुसलमानधार्जिणे राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि पोलीस यांनी देशाला धर्मशाळा केले आहे. येथे कुणीही घुसखोरी करून अवैधपणे वास्तव्य करतो, गंभीर गुन्हे करतो. त्याला अटक होऊन आरोपपत्र प्रविष्ट झाले की, तो जामिनाची लगेच मागणी करतो.
खलिस्तानी आतंकवादी जर्नलसिंह भिंद्रनवाले याला स्वतंत्र खलिस्तान राज्य हवे होते. यासाठी त्याने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले होते. त्यामुळे १९८० च्या दशकात खलिस्तान समर्थकांनी देशात अशांतता निर्माण केली होती.
भारतात कोरोना महामारीची दुसरी लाट चालू होती. तेव्हा १४.४.२०१९ या दिवशी दिवसाढवळ्या देहलीतील ‘मणप्पुरम् फायनान्स लिमिटेड’च्या कार्यालयात धर्मांधांनी सशस्त्र प्रवेश केला आणि शस्त्रांचा धाक दाखवून ९ लाख ९८ सहस्र रुपये लुटले.
न्यायालयातील सर्व नेमणुका किंवा पक्षप्रवेश हा टीकेचा विषय झाला नव्हता. पुरोगामी, विचारवंत, समाजवादी आदींनी व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नावाला विरोध केला; कारण त्या उजव्या विचारसरणीच्या असून भाजपशी संबंधित होत्या. त्यामुळे एवढा खटाटोप करून त्यांची मानहानी करण्यात आली.
‘केंद्र सरकारने वर्ष १९५४ पासून ‘पद्म’ पुरस्कार देण्यास प्रारंभ केला. हे पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते २६ जानेवारीला देण्यात येतात. ‘भारतरत्न’च्या नंतर हा दुसरा प्रतिष्ठित सन्मान आहे. आतापर्यंत २४२ जणांना हे पुरस्कार देण्यात आले.
देशात ‘भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार’, अशी स्थिती निर्माण होणे, हे भारतियांना लज्जास्पद !
मिळनाडूतील हिंदुद्वेष्टे द्रमुक सरकार सातत्याने हिंदुविरोधी भूमिका घेते.या कार्यक्रमाला पोलिसांनी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने हिंदुत्वनिष्ठांना न्याय दिला. याविषयी सर्व हिंदूंनी देवाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करावी आणि कितीही प्रतिकूल परिस्थिती असली, तरी हिंदूसंघटन करत रहावे.’
मंदिरांचे सरकारीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक मंदिराच्या देवनिधीचा गैरवापर होतांना दिसतो. अनेक मंदिरांवर नेमलेल्या शासकीय समित्यांचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत, अनेक मंदिर समित्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटले चालवले जात आहेत.