हिंदुद्रोही शासनाला चपराक देणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. तमिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला फेरी काढण्यास अनुमती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

स्वातंत्र्यदिनाला ७५ वर्षे झाल्यानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने २२ ऑक्टोबर आणि २९ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी एका फेरीचे आयोजन केले होते. त्यांना एक सार्वजनिक सभाही घ्यायची होती. त्यामुळे त्यांनी पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडे अनुमतीसाठी अर्ज दिला होता. हा अर्ज पोलिसांनी अनेक दिवस प्रलंबित ठेवला. त्यानंतर तो असंमत केला. त्यांनी कारण दिले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची फेरी ज्या मार्गाने जाणार आहे, त्या मार्गावर एक मशीद आणि चर्च आहे. अशा प्रकारची फेरी काढल्याने रहदारीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीने तमिळनाडू उच्च न्यायालयात एक ‘रिट’ याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. त्याचा निवाडा न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन् यांनी नुकताच दिला आणि याचिका निकाली काढली.

२. तमिळनाडूच्या हिंदुद्रोही शासनकर्त्यांना चपराक !

ही याचिका न्यायालयात सुनावणीला आली. तेव्हा न्यायालयाने पोलिसांना विचारले, ‘‘तुम्ही कुठल्या सर्वधर्मसमभावाच्या गोष्टी करता ? केवळ त्या मार्गावर अन्य पंथियांची प्रार्थनास्थळे आहेत; म्हणून फेरी नाकारणे, हे भारतीय घटनेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे.’’ न्यायालयाने पोलिसांनी दिलेले कारण नाकारून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने फेरी काढण्याची अनुमती दिली. हे करतांना न्यायालयाने पोलिसांचे कान उपटले. पर्यायाने स्टॅलीनसारख्या हिंदुद्रोही शासनकर्त्यांना चपराक दिली.

३. तर मग पोलीस हवेत कशाला ?

अशा प्रकारे कारण देऊन पोलिसांनी मागील वर्षीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अनुमती नाकारली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका संमत करून त्यांना अशी फेरी काढण्याची अनुमती दिली होती. एकीकडे सर्वधर्मसमभाव, भारतीय घटना, घटनेने दिलेले अधिकार, असे शब्दांचे मोठमोठे बुडबुडे फोडायचे आणि दुसरीकडे हिंदुत्वनिष्ठांना अडचणी निर्माण करायच्या, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. फेरीच्या अनुमतीसाठी प्रत्येक वर्षी न्यायालयात यावे लागत असेल, तर पोलीस हवेत कशाला ? त्यामुळे न्यायालयाने आदेश देतांना केवळ अनुमती दिली नाही, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची फेरी शांततेत जाण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा आदेशही दिला.

४. अनुमती नाकारणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना ४ आठवड्यांनंतर न्यायालयासमोर उपस्थित रहाण्याचा आदेश !

अनुमती नाकारल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे गृह सचिव पी. अमुधा, पोलीस महासंचालक (डीजीपी) शंकर जिवाल आणि काही अन्य पोलीस अधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रविष्ट करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या अवमानाच्या पाच याचिकांवर समन्स बजावले आहेत. न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन् यांनी न्यायालयाच्या अवमान याचिकांमध्ये नाव असलेल्या सर्व अधिकार्‍यांना ४ आठवड्यांनंतर न्यायालयासमोर उपस्थित रहाण्याची आवश्यकता असलेली कायदेशीर नोटीस काढण्याचा आदेश दिला. संघाच्या पदाधिकार्‍यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी. राजगोपाल यांच्या सुनावणीनंतर हा आदेश देण्यात आला. या प्रकरणी तमिळनाडू सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयातही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२१.१०.२०२३)