गोवा : सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांनीच अवैधरित्या घेतला होता गृहआधार योजनेचा लाभ !
सरकारी योजनांचा कुटुंबियांना अवैधरित्या लाभ देणारे सरकारी कर्मचारी समाजद्रोहीच !
गोवा : हणजुणे येथील वादग्रस्त कर्लिस उपाहारगृहाचा बहुतांश भाग पाडला
कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यासाठी आलेला खर्च उपाहारगृहाचा मालक आणि निष्क्रीय संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून वसूल करा !
हणजुणे येथील वादग्रस्त ठरलेले कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडून मान्यता
वर्ष २००५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर वर्ष २०१६ मध्ये निर्णय !,आणि वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला मान्यता देत आहे. या कूर्मगतीने चालणार्‍या प्रशासकीय कारभारातून कधी गैरकारभार किंवा अतिक्रमणे बंद होतील का ?
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतांनाच १९४७च्या फाळणीचा इतिहास प्रत्येक भारतियाने जाणून घ्यावा ! – राष्ट्रीय कीर्तनकार ह.भ.प. चारुदत्त आफळे
फाळणी का झाली ? हे समजून घेतले पाहिजे. इतिहास विसरणार्‍यांना तो इतिहास पुन्हा भोगावा लागतो, असे आवाहन राष्ट्रीय कीर्तनकार ह.भ.प. चारुदत्त आफळे यांनी केले.
‘गोवा राज्य अमली पदार्थ सेवनासाठी नाही’, असा कडक संदेश सरकार पर्यटकांना देऊ इच्छिते ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
गोव्यातील पोलिसांनी ३ प्रमुख अमली पदार्थ व्यावसायिकांना अटक केली असून यामुळे अमली पदार्थांच्या व्यापाराला आळा बसेल. राज्य सरकारने अमली पदार्थ व्यावसायिकांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात मोहीम चालू केली आहे.
गोव्यात ३ मोठ्या अमली पदार्थ व्यावसायिकांना अटक : ‘पीट एन्डीपीएस्’ कायद्यानुसार १ वर्ष जामीन नाही
हा कायदा आधीच लागू केला असता, तर अमली पदार्थ व्यवसाय एवढा फोफावला नसता ! प्राण कंठाशी आल्यावर नव्हे, तर आधीच उपाययोजना काढणे अपेक्षित आहे !
हणजुणे येथील वादग्रस्त ‘कर्लिस’ उपाहारगृहाजवळील बंद खोलीत कुजलेला मृतदेह आढळला !
हणजुणे येथील वादग्रस्त ‘कर्लिस’ उपाहारगृह पुन्हा चर्चेचा विषय ठरले आहे. या उपाहारगृहानजीक काही अंतरावर असलेल्या एका बंद खोलीत कुजलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह आढळला आहे. यामुळे पुन्हा संशयाचे वादळ घोंगावत आहे.
सामाजिक माध्यमांत सक्रीय राहिल्याने गोव्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक अधोगती, तर विद्यार्थिनी लैंगिक शोषणाच्या बळी ! – समूपदेशकांचे मत
राष्ट्राची युवा पिढी अशा प्रकारे व्यसने आणि अनैतिकता यांना बळी पडल्यास राष्ट्राचे रक्षण कोण करणार ? त्यामुळे ही केवळ सामाजिक समस्या न रहाता राष्ट्रीय समस्याच असल्याचे जाणून आतापासूनच उपाययोजना करायला हवी !
कळंगुट-कांदोळी भागांत मद्यविक्रीची किमान १०० अनधिकृत दुकाने !
ही दुकाने अनधिकृत असल्याने सरकारलाही त्यांच्याकडून कर मिळत नसणार. असे असूनही प्रशासन का कारवाई करत नाही ? प्रशासनातील संबंधित विभागांतील अधिकार्‍यांना या अनधिकृत दुकानांमुळे आर्थिक लाभ होतो का ?
गोवा पोलिसांचे अमली पदार्थ व्यावसायिकांशी साटेलोटे !
अमली पदार्थ निगडित अन्वेषणासाठी गोवा पोलिसांचे आवश्यक सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप भाग्यनगर पोलिसांनी केला आहे. भाग्यनगर पोलिसांचा हा आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्टीकरण गोव्याच्या पोलीस महासंचालकांनी दिले आहे.