गोवा : हणजुणे येथील वादग्रस्त कर्लिस उपाहारगृहाचा बहुतांश भाग पाडला

केवळ ४२/१० या सर्वेक्षण क्रमांकावरील बांधकाम पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

पणजी, ९ सप्टेंबर (वार्ता) – समुद्रकिनारा नियंत्रण क्षेत्राचे उल्लंघन केल्यामुळे कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यास हरित लवादाने मान्यता दिल्यावर ९ सप्टेंबरला सकाळी ७.३० वाजता कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यास शासनाने प्रारंभ केला. त्यानंतर उपाहारगृहाच्या वतीने सर्वाेच्च न्यायालयाचा बांधकाम पाडण्यास स्थगिती देणारा आदेश सादर करण्यात आला. असे असले तरी या उपाहारगृहाचा बहुतांश भाग तोपर्यंत पाडून झाला होता.

 (सौजन्य : India Today)

कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यास हरित लवादाने ८ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी मान्यता दिली होती. त्यानुसार ९ सप्टेंबरला सकाळी कडक पोलीस बंदोबस्तात उपाहारगृहाचे बांधकाम पाडण्यास प्रारंभ झाला; परंतु त्यानंतर कर्लिस उपाहारगृहाच्या वतीने त्यांच्या अधिवक्त्याने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून बांधकाम पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा आदेश सादर केला. ८ सप्टेंबर या दिवशी हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात कर्लिस उपाहारगृहाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. ९ सप्टेंबरला सकाळी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या बांधकामाविषयीच्या खटल्याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत बांधकाम पाडण्यास स्थगिती दिली. या वेळी कर्लिस उपाहारगृहाचे अधिवक्ता गजानन कोरगांवकर म्हणाले, ‘‘सरकारी अधिकार्‍यांनी त्वरित कारवाई केली. आम्हाला २४ घंट्यांचाही अवधी मिळाला नाही.’’

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले आहे, ‘‘हे उपाहारगृह ४२/१० हा सर्वेक्षण क्रमांक असलेल्या भूमीवर उभारण्यास अनुज्ञप्ती दिलेली आहे. हा अधिकृत असलेला सर्वेक्षण क्रमांक सोडल्यास इतर आजूबाजूच्या भूमीमध्ये उभारण्यात आलेली बांधकामे पाडता येतील.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची पुढील सुनावणी आता १६ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी ठेवली असून हे प्रकरण अभ्यासण्यासाठी या संबंधीची कागदपत्रे आणि छायाचित्रे मागवली आहेत. या उपाहारगृहाच्या सध्याच्या बांधकामाचा विस्तार सर्वेक्षण क्रमांक ४२/१० या खेरीज ४२/९, ११, ४५/१९, ४५/४१ या सर्वेक्षण क्रमांक असलेल्या भूमींवर करण्यात आला आहे. यांपैकी ४२/१० क्रमांकाच्या भूमीवर असलेले बांधकाम अधिकृतरित्या कर्लिस उपाहारगृहाचे आहे. त्यामुळे अन्य सर्वेक्षण क्रमांक असलेल्या भूमीवरील बांधकाम पाडण्यात येत आहे.