कळंगुट-कांदोळी भागांत मद्यविक्रीची किमान १०० अनधिकृत दुकाने !

पणजी, ५ सप्टेंबर (वार्ता.) – गोव्यात मद्यविक्रीचे दुकान चालवण्यासाठी अबकारी खात्याकडून अनुज्ञप्ती घेण्यासाठी कायद्याने संबंधिताचे गोव्यात २५ वर्षे वास्तव्य असणे बंधनकारक आहे आणि यामुळे गोव्याबाहेरील व्यक्तीच्या नावाने गोव्यात मद्यविक्रीचे दुकान उघडण्यास अनुज्ञप्ती मिळू शकत नाही. यातून पळवाट काढण्यासाठी मागील दशकात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती दुसर्‍या व्यक्तीला भाडेपट्टीवर देण्याच्या प्रथेला प्रारंभ झाला आहे. यामुळे गोव्यात आणि विशेषत: कळंगुट-कांदोळी भागांत परप्रांतियांकडून चालवण्यात येत असल्याने अनधिकृत असलेली मद्यविक्रीची दुकाने चालू आहेत. वास्तविक मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती कायद्याने दुसर्‍या व्यक्तीला देता येत नाही; मात्र पैशांच्या लोभापायी असे केले जाते.

अखिल गोवा मद्य व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नाईक म्हणाले, ‘‘मद्यविक्रीची अनधिकृत दुकाने कळंगुट, कांदोळी, कोलवा आणि हरमल भागांत कार्यरत आहेत. ही दुकाने एखादी व्यक्ती २-३ वर्षे चालवते आणि नंतर ती व्यक्ती गायब होते. अशी दुकाने चालवणारे सरकारचा कर भरत नसल्याने त्यांना या व्यवसायात अधिक आर्थिक लाभ मिळत असतो. अबकारी खाते या व्यवहाराकडे काणाडोळा करते. अबकारी खात्याला याविरोधात कारवाई करायची इच्छा असल्यास मी त्यांना कळंगुट-कांदोळी भागांत मद्यविक्रीची किमान १०० अनधिकृत दुकाने दाखवू शकेन.’’ (अबकारी खाते हे आवाहन स्वीकारून या अनधिकृत दुकानांवर कारवाई करेल का ? – संपादक) पणजी येथील एक मद्यविक्रेता म्हणाला, ‘‘मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती अनधिकृतरित्या गोव्याबाहेरील व्यक्तीला भाडेपट्टीवर देतांना प्रतिमास २ लाख रुपये भाडे आकारले जाते.’’  तज्ञांच्या मते अबकारी अधिकारी या ठिकाणी धाड घालण्यास गेल्यासही मद्यविक्री अनुज्ञप्ती अनधिकृतपणे भाडेपट्टीवर घेणारा व्यक्ती स्वत: दुकानाचा व्यवस्थापक असल्याचे सांगतो; कारण दुकानाचे सर्व कागदोपत्री व्यवहारही मूळ अनुज्ञप्तीधारकाच्या नावानेच होत असतात. यामुळे कायद्याने अशांवर कारवाई होणेही कठीण बनते. मद्यविक्रेत्यांच्या मते सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.