गोवा : खनिज मालाच्या दर्जाच्या निश्चितीवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले !

(‘लीज’धारक म्हणजे भूमी काही वर्षांसाठी करारावर वापरायला घेतलेले)

पणजी, ९ ऑगस्ट (वार्ता.) – विधानसभेत ९ ऑगस्ट या दिवशी खाण व्यवसाय, ई-निविदा आणि अनधिकृत खाण व्यावसायिकांकडून वसुली करणे, या सूत्रांवर बराच वेळ चर्चा झाली. राज्यातील खनिज मालाच्या ‘ब्लॉक’ची ई-निविदा काढतांना खनिज मालाचा दर्जा आणि प्रमाण निश्चित करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे तपासणी न करता मागील ‘लीज’धारकांनी पूर्वी सुपुर्द केलेल्या ‘खनिज योजना’ यांचा आधार घेतला आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकाला धारेवर धरले. यावर उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘जरी माहिती मागील उपलब्ध माहितीवरून घेण्यात आलेली असली, तरी या उपक्रमाला ‘इंडियन ब्युरो ऑफ माईन’ यांनी संमती दिली आहे.’’

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘सरकारने खनिज मालाचा सरासरी दर्जा (ग्रेड) ५५ पकडला आहे आणि ‘लीज’धारक खनिज उत्खननाच्या आधारे सरकारला ‘रॉयल्टी’ भरणार आहेत. सरकारने आतापर्यंत केलेल्या ९ खनिज ‘ब्लॉक’चे ४ ‘लीज’धारक हे जुने खाण व्यावसायिक आहेत, तर उर्वरित २ हे नवीन व्यावसायिक आहेत.’’

३५२ कोटी रुपये वसुलीसाठी ४२ खाण आस्थापनांना नोटिसा, तर आतापर्यंत ८२ कोटी रुपयांची वसुली

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘३५२ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी ४२ खाण आस्थापनांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, तर आतापर्यंत ८० कोटी रुपयांची वसुली झालेली आहे.’’

प्रतिवर्ष २ कोटी टन खनिज मालाचे उत्खनन करण्याची अनुमती ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

पणजी – गोव्यात ‘लीज’धारकांना ५० वर्षांसाठी प्रतिवर्ष २ कोटी टन खनिज मालाची उत्खनन करण्याची अनुमती (पर्यावरण दाखला) मिळालेली आहे. खनिज मालाचे हे प्रमाण सर्व ‘लीज’धारकांना विभागून देणार आहे आणि यामुळे नियमापेक्षा अधिक मालाचे उत्खनन होणार नाही. ही मर्यादा सर्वाेच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.