हलाल प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेद्वारे मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न शासनाला न मिळता काही इस्लामी संघटनांना मिळत आहे. निधर्मी भारतात अशी ‘धर्माधारित समांतर अर्थव्यवस्था’ निर्माण केली जाणे, हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे.