अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ !
राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत वाढ झाली आहे. १ एप्रिलपर्यंत त्यांना कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे
ED Seized Money : घोटाळ्यांतून लुटण्यात आलेले ३ सहस्र कोटी पुन्हा गरिबांना देण्यासाठी कायदा करणार ! – पंतप्रधान मोदी यांचे आश्‍वासन !
प्रत्येक घोटाळ्यातील आरोपींकडून जप्त केलेले पैसे संबंधितांना परत केले पाहिजेत आणि यासाठी कायदा होणार असेल, तर जनतेला आनंदच आहे !
AAP Party Goa : गोव्यातील ‘आप’चे गोवा संयोजक अमित पालेकर यांच्यासह चौघांना ‘ईडी’चे समन्स
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने ‘आप’चे गोव्याचे संयोजक अमित पालेकर, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नाईक आणि भंडारी समाजाचे नेते अशोक नाईक यांना समन्स पाठवले आहे.
असे आहेत आम आदमी पक्षाचे भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे नेते !
‘देहली मद्य घोटाळा प्रकरणात देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने ७ वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावूनही ते उपस्थित न राहिल्याने न्यायालयाने त्यांना १६ मार्च २०२४ या दिवशी न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला होता.
(म्हणे) ‘त्यागपत्र न देता कारागृहातून सरकार चालवणार !’ – देहलीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल
भारतात अर्थकारणच सत्ताकारण झाले आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे केजरीवाल, असे कुणी म्हटल्यास चूक ते काय ?
ED RAIDS : ‘ईडी’चे गोव्यासह मुंबई आणि देहली येथे एकूण ९ ठिकाणी कर सल्लागार आस्थापनांवर धाडी
या गैरव्यवहाराचा लाभ थेट अजय सिंह यांच्या मालकीच्या ‘डार्विन’ आस्थापनाला झाला. अजय सिंह यांच्या मालकीच्या ‘डार्विन’ आस्थापनाने वर्ष २०२१ मध्ये तब्बल १ सहस्र ८०० कोटी रुपये खर्च करून पुणे येथील ‘लवासा’ प्रकल्प विकत घेतला होता.
Delhi CM Arrested : अरविंद केजरीवाल यांना ६ दिवसांची ईडी कोठडी !
देहली राज्याचे मद्य धोरण बनवण्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा सहभाग होता. धोरणामुळे केजरीवाल सरकारला मद्य विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाली. या पैशांतून पंजाब आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आला.
देहली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची अटक रोखण्याची याचिका फेटाळली
अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (‘ईडी’समोर) उपस्थित रहाण्यास मी सिद्ध आहे. अन्वेषण यंत्रणेने ‘मला अटक करणार नाही’, याची निश्‍चिती दिली पाहिजे’, अशी मागणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देहली उच्च न्यायालयात केली होती.
वारंवार पुरवणी आरोपपत्रे सादर करणे, ही चुकीची प्रथा ! – सर्वोच्च न्यायालय
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) वारंवार सादर केली जात असलेली पुरवणी आरोपपत्रे ही चुकीची प्रथा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला उद्देशून आदेश दिला आहे.
तुम्ही ईडीसमोर उपस्थित का होत नाही ? – उच्च न्यायालयाचा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना प्रश्‍न
देहली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (‘ईडी’ला) समन्स बजावले. न्यायालयाने ईडीला तिची बाजू मांडण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.