नाशिक – कोरोना संकटाच्या काळात राज्यात शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका पार पडल्या असतांना कोरोनाचे कारण देत राज्यातील काही आमदार ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोरोना वाढू नये म्हणून या निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना २५ लाख रुपये निधी देण्याची घोषणा करत आहेत; मात्र आमदारांच्या या घोषणा लोकशाही प्रक्रियेला नखे लावत आहेत ?, असा प्रश्न उपस्थित करत ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या निर्णयाला विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विरोध करत आहेत.
‘ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करा आणि बक्षीस मिळवा’ या योजनेचे लोण आता नाशिक जिल्ह्यातही पोचले आहे. देवळाली मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सरोज अहिरे यांनीही ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करणार्या गावाला २५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. कोरोनाचा प्रसार आणि गावपातळीवरील तंटे रोखावे या हेतूने आमदारांनी ही घोषणा केली आहे; मात्र वरकरणी या योजनेचा उद्देश चांगला असला, तरी हेतू मात्र राजकीय आहे. आमदारांची ही घोषणा आमिष असल्याचा आरोप करत विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आमदारांच्या या योजनेच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करत या योजनेचा निषेध केला आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळणार आहे.