हिंदु धर्माचा उल्लेख करून त्यामध्ये अन्य कुणाला समभाग अपेक्षित आहे, याची टीपही अर्जात देता आली असती. तसे न करता बहुसंख्य हिंदु धर्माला डावलून त्याऐवजी ‘नॉन मायनॉरिटी’ असा हेतुपुरस्सर उल्लेख करणाऱ्यांचा हिंदुद्वेष यातून उघड होत आहे.
जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही.
जगातील सर्वोत्तम शिक्षक म्हणून गौरव; भारताला प्रथमच मिळाला मान
गोवा राज्यात जून २०२१ पासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तिखाजन, मये येथे एका शिक्षण संस्थेच्या इमारतीच्या पायाभरणी समारंभाच्या वेळी दिली.
पहिली ते नववी आणि इयत्ता ११ वी यांचा शैक्षणिक वर्षाचा निकाल ८ मे २०२१ पर्यंत सिद्ध ठेवण्याचा आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे. शिक्षण संचालनालयाने या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, पहिली ते नववी आणि इयत्ता ११ वी यांच्या अंतिम परीक्षांचा निकाल ८ मे २०२१ किंवा त्यांनर घोषित करावा.
देवभाषा संस्कृतचे महत्त्व न जाणताच त्याला विरोध करणार्‍या विद्यार्थी संघटनेचा हिंदुद्वेष ! भारतापासून स्वत:ला वेगळे समजणार्‍या किंबहुना आपल्या निवेदनातून लोकांना तसा संदेश देणार्‍या या संघटनेवर बंदीच घालण्याची आवश्यकता आहे !
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.
निकालामध्ये चुका का राहिल्या आहेत, हे विद्यापिठाने सांगायला हवे. यामध्ये दोषी असणार्‍यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. काही केले तरी यामुळे विद्यार्थ्यांना झालेल्या मनस्तापाची हानी कधीही भरून निघणार नाही.
राज्यातील १० आणि १२ वी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी नियमित वर्गांना २१ नोव्हेंबरपासून प्रारंभ होत आहे. बहुतेक विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना गटागटांमध्ये विद्यालयात येण्याची सूचना केली आहे
कुठे केवळ उपजीविकेचे साधन म्हणून शिक्षणाकडे पहाणारी निधर्मी शिक्षणपद्धती, तर कुठे व्यक्तीच्या जीवनाला सत्त्वगुणाकडे नेण्याची दिशा दाखवणारी हिंदु शिक्षणपद्धती !