पणजी, २३ नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोव्यात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ची पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी शासननियुक्त समिती तिचा अंतिम अहवाल पुढील वर्षी मार्चअखेर शासनाला सुपुर्द करणार आहे, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री तथा शिक्षणतज्ञ लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी तज्ञांचे ५ गट सिद्ध केले आहेत. हे गट त्यांचा अहवाल चालू मासाच्या अखेर समितीला सुपुर्द करणार आहेत. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ यानुसार शिक्षणाचे प्राथमिक पासून ‘डॉक्टरेट’ पदवी संपादन करीपर्यंत ६ टप्पे करण्यात आले आहेत. यामधील प्रत्येक टप्पा प्रतिवर्षी लागू करून सुमारे ४ ते ५ वर्षांत पूर्ण धोरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. समिती शासनाला केवळ सल्ला देऊ शकते; मात्र त्याची कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासनाकडे आहेत.’’