
पणजी, २३ नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोव्यात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ची पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी शासननियुक्त समिती तिचा अंतिम अहवाल पुढील वर्षी मार्चअखेर शासनाला सुपुर्द करणार आहे, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री तथा शिक्षणतज्ञ लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी तज्ञांचे ५ गट सिद्ध केले आहेत. हे गट त्यांचा अहवाल चालू मासाच्या अखेर समितीला सुपुर्द करणार आहेत. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ यानुसार शिक्षणाचे प्राथमिक पासून ‘डॉक्टरेट’ पदवी संपादन करीपर्यंत ६ टप्पे करण्यात आले आहेत. यामधील प्रत्येक टप्पा प्रतिवर्षी लागू करून सुमारे ४ ते ५ वर्षांत पूर्ण धोरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. समिती शासनाला केवळ सल्ला देऊ शकते; मात्र त्याची कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासनाकडे आहेत.’’
परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे विद्यार्थांच्या आणि समाजाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह !
गोव्यात शैक्षणिक वर्ष पुन्हा जूनपासून चालू करण्याचा प्रस्ताव
छत्रपती संभाजीनगर येथे ४० सहस्र रुपयांची लाच घेणार्या ग्रामविकास अधिकार्यांना अटक !
जेजुरीतील रसायनयुक्त भंडार्याच्या विक्रीविरुद्ध भाजप आमदार विक्रम पाचपुते आक्रमक !
तुमकुरू (कर्नाटक) येथे श्रीराममंदिराच्या शेजारी अल्पसंख्यांकांचे वसतीगृह बांधण्याचा डाव !
डॉक्टरांनी ८ सहस्र रुपये घेऊन हाड जोडले; पण उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने ते पुन्हा तोडल्याचा आरोप !