
पणजी, २३ नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोव्यात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ची पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी शासननियुक्त समिती तिचा अंतिम अहवाल पुढील वर्षी मार्चअखेर शासनाला सुपुर्द करणार आहे, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री तथा शिक्षणतज्ञ लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी तज्ञांचे ५ गट सिद्ध केले आहेत. हे गट त्यांचा अहवाल चालू मासाच्या अखेर समितीला सुपुर्द करणार आहेत. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ यानुसार शिक्षणाचे प्राथमिक पासून ‘डॉक्टरेट’ पदवी संपादन करीपर्यंत ६ टप्पे करण्यात आले आहेत. यामधील प्रत्येक टप्पा प्रतिवर्षी लागू करून सुमारे ४ ते ५ वर्षांत पूर्ण धोरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. समिती शासनाला केवळ सल्ला देऊ शकते; मात्र त्याची कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासनाकडे आहेत.’’
कचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे शुल्क अल्प करण्याची महापालिका आयुक्तांची चेतावणी !
‘डॉ. डी.वाय. पाटील बी-स्कूल’मध्ये आर्थिक अपव्यवहार प्रकरणी माजी संचालकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
महाराष्ट्र विधीमंडळ स्वीकारणार केंद्रशासनाने विकसित केलेली ‘एकात्मिक डिजिटल प्रणाली’ !
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !
FIR Against Kunal Kamra : विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याच्याविरुद्ध हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी तक्रार !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !