
पणजी, २३ नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोव्यात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ची पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी शासननियुक्त समिती तिचा अंतिम अहवाल पुढील वर्षी मार्चअखेर शासनाला सुपुर्द करणार आहे, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री तथा शिक्षणतज्ञ लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी तज्ञांचे ५ गट सिद्ध केले आहेत. हे गट त्यांचा अहवाल चालू मासाच्या अखेर समितीला सुपुर्द करणार आहेत. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ यानुसार शिक्षणाचे प्राथमिक पासून ‘डॉक्टरेट’ पदवी संपादन करीपर्यंत ६ टप्पे करण्यात आले आहेत. यामधील प्रत्येक टप्पा प्रतिवर्षी लागू करून सुमारे ४ ते ५ वर्षांत पूर्ण धोरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. समिती शासनाला केवळ सल्ला देऊ शकते; मात्र त्याची कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासनाकडे आहेत.’’
तेलंगाणातील महिला तहसीलदाराची २० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जप्त !
Canada’s International Student : कॅनडामध्ये विदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ६० टक्के घट !
NCERT : पुस्तकात वैदिक काळात महिलांना सन्मान मिळत असल्याचे सांगत मनुस्मृतीतील श्लोकाचा उल्लेख !
Operation Sindoor : ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये वीरमरण आलेल्या ६ भारतीय सैनिकांची नावे प्रथमच जाहीर !
महाराष्ट्रात ८ प्रमुख शहरांमध्ये अत्याधुनिक मराठी भाषा विकास केंद्र उभारणार !
‘म्युझिक कॉन्सर्ट’मध्ये यापुढे दारूला अनुमती नाही ! – योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री