कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
श्री. नटेसन पुढे म्हणाले की, बहुतेक हिंदु महाविद्यालयांमध्ये अशी व्यवस्था पहायला मिळते. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष सरकार म्हणवणारे साम्यवादी सरकार धार्मिक दबावाला बळी पडत आहे आणि आपल्या निर्णयांवर ठाम रहात नाही, हे दुर्दैवी आहे.
राज्यपाल पुढे म्हणाले, ‘‘देशात नावाजलेले मुंबई विद्यापीठ जगातील अमेरिका आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांमधील दर्जेदार विद्यापिठांप्रमाणे विश्वविद्यापीठ व्हावे, असा प्रयत्न आहे.
राज्यात हिंदुद्वेष्ट्या द्रमुक पक्षाचे सरकार असतांना या प्रकरणी ख्रिस्ती शाळेवर कारवाई होणे शक्य नाही, हेही तितकेच खरे !
छत्रपती शिवाजी महाराजांना दुय्यम स्थान देणारे अभ्यासक्रम नकोत, असा पवित्रा पालकांनी घेऊन याविषयी वैधमार्गाने लढा द्यायला हवा !
शासनाने केवळ विद्यार्थ्यांसाठी योजना देऊन न थांबता त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोचतात का ? याकडेही लक्ष द्यावे.
कर्नाटक वक्फ बोर्डाकडे ९०० मदरसे नोंदणीकृत आहेत. प्रत्येक मदरशाला बोर्डाकडून वर्षाला १० लाख रुपये दिले जातात.
मुसलमान संघटनांकडून विरोध
असा विरोध कायमचा थांबवण्यासाठी भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यास पर्याय नाही !
या घटनेनंतर धर्मापुरीचे मुख्य शैक्षणिक अधिकार्‍याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.